CAG Report 2024-2025 : भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांचा (CAG) 2024-25 च्या अहवाल राज्य विधिमंडळात सादर करण्यात आला आहे. या अहवालातून एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सरकारी वसतिगृहात एकही विद्यार्थी वास्तव्यास नसतानेही सरकारने या वसतिगृहांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केल्याचे कॅगचा अहवालात समोर आले आहे. राज्यातील सहा वसतिगृहांमध्ये चार वर्षांपासून एकही विद्यार्थी वास्तव्यास नव्हता. तरीही या वसतिगृहांना तब्बल 1 कोटी 62 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.
याशिवाय मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या शासकीय व अनुदानित वसतिगृहांमध्ये पायाभूत सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता, कर्मचारी आणि निधीच्या वापरातील गंभीर त्रुटींवरही अहवालात बोट ठेवण्यात आले आहे. CAG च्या अहवालानुसार, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने चार वर्षांच्या कालावधीत कार्यरत नसलेल्या सहा वसतिगृहांना 1.62 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला. या संस्थांना अहवालात ‘घोस्ट हॉस्टेल’ असे संबोधण्यात आले आहे.
मार्च 2024 पर्यंत राज्यात 443 शासकीय आणि 2,388 अनुदानित वसतिगृहे कार्यरत आहे. त्यामध्ये 1 लाख 21 हजार 971 मुले आणि 40 हजार 543 मुली राहत असल्याची नोंद आहे. लेखापरीक्षण कालावधीत या वसतिगृहांवर राज्य सरकारने 2 हजार 321 कोटी रुपये खर्च केले. तपासणीदरम्यान 18 शासकीय आणि 21 अनुदानित वसतिगृहांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली.
वसतिगृह जीर्ण आणि बंद अवस्थेत
अहवालात जालना जिल्ह्यातील मोडीखान वसतिगृहाचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. हे वसतिगृह जीर्ण अवस्थेत असून कुलूपबंद होते. प्रत्यक्षात तेथे एकही विद्यार्थी राहत नसल्याचे आढळले. मात्र सरकारी नोंदींमध्ये 38 विद्यार्थी आणि एक अधीक्षक कार्यरत असल्याची नोंद होती. तरीही वसतिगृहासाठी चार वर्षांत 18 लाख रुपयांचे मानधन शासनाकडून वितरित करण्यात आले. तसेच जालना जिल्ह्यातील जाफराबाद येथील 24 विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेच्या वसतिगृहात धुळीने माखलेले, वापरात नसलेले पलंग आढळले. अशाच प्रकारची चार ‘भुताटकी’ वसतिगृहे जालना जिल्ह्यात, तर प्रत्येकी एक बुलढाणा आणि लातूर जिल्ह्यात आढळल्याचे कॅगने नमूद केले आहे.
अनेक वसतिगृहांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव
भोजनगृह, ग्रंथालय, संगणक प्रयोगशाळा, सीसीटीव्ही व्यवस्था दैनिक वर्तमानपत्रे, दूरदर्शन संच, वीज बॅकअप अशा सुविधांचा अभाव आढळून आला आहे. चार वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना टेबल-खुर्च्या नसल्यामुळे जमिनीवर बसून जेवावे लागत असल्याचेही निदर्शनास आले.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या नियमांचे उल्लंघन
अहिल्यानगर, धाराशिव, जालना आणि नागपूर येथील काही वसतिगृहांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांना नियमांनुसार तळमजल्यावर खोली देण्याऐवजी वरच्या मजल्यांवर राहण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले आहे. राज्यातील 280 शासकीय वसतिगृहांमध्ये बायोमेट्रिक उपस्थिती यंत्रणा बसविण्यात आली असली, तरी त्यापैकी केवळ 46 ठिकाणीच ती कार्यरत असल्याचे आढळले.
56.65 कोटींचा निधी पडून
2023-24 या आर्थिक वर्षात शासकीय वसतिगृहांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 487 कोटी रुपयांपैकी 56.65 कोटी रुपये खर्चच करण्यात आले नाहीत, असे अहवालात म्हटले आहे. प्रत्येक तालुक्यात किमान एक शासकीय वसतिगृह उभारण्याचे धोरण प्रभावीपणे राबविण्यात सरकारला अपयश आले आहे. 117 तालुक्यांतील सुमारे 8,930 विद्यार्थ्यांना वसतिगृह सुविधेपासून वंचित राहावे लागले, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अधीक्षकांचीही मोठी कमतरता
49 शासकीय वसतिगृहे अधीक्षकांशिवाय चालवली जात आहेत. तर पाच मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये पुरुष अधीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
500 वसतिगृहांचे लक्ष्यही अपूर्ण
2020 पर्यंत 500 शासकीय वसतिगृहे उभारण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले होते. मात्र निधी मंजूर होऊनही केवळ 443 वसतिगृहेच उभारली गेली, असे CAG ने स्पष्ट केले आहे.