केशुभाईंची खुर्ची गेली, मनमोहनसिंगांचं सरकार वादात आलं… आता गडकरी रडारवर : CAG आहे तरी काय?

मागील काही दिवसांपासून केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी वादात सापडले आहेत. द्वारका एक्सप्रेस वेसाठी मंजूर खर्चापेक्षा 14 पट अधिक पैसे खर्च केल्याचा ठपका गडकरींच्या खात्यावर ठेवण्यात आला आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरिक्षक अर्थात कॅगने आपल्या अहवालात हे निरीक्षण नोंदविले आहे. कॅगच्या या अहवालानंतर खळबळ उडाली असून यामुळे रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे मंत्री नितीन गडकरीही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. (Why is CAG so important? And why are veteran leaders so afraid of the CAG report?)

पण कॅगमुळे वादात सापडलेले गडकरी पहिलेच मंत्री नाहीत. यापूर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना केशुभाई पटेल यांची खुर्ची कॅगमुळेच गेली होती आणि नरेंद्र मोदी हे पहिल्यांदा मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाले होते. तर डॉ. मनमोहन सिंग यांचं संपूर्ण सरकारचं कॅगमुळे वादात सापडले होते. 2G घोटाळ्यामुळे डॉ. मनमोहन सिंग सरकारवर नामुष्की आली होती. 2014 च्या निवडणुकांमध्ये हा घोटाळा युपीएच्या पराभवाचे मुख्य कारण ठरले होते. यामुळे भले भले राजकीय नेते कॅगला घाबरुन असतात.

पण हे कॅग एवढे महत्वाचे का आहे? आणि दिग्गज नेते CAG रिपोर्टला एवढे का घाबरतात?

CAG ची नियुक्ती कोण करतं?

भारतातील काही पदं अशी आहेत ज्याबाबत संविधानात नोंद करण्यात आलेली आहे. त्यातील एक पद म्हणजे कॅग म्हणजेच भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरिक्षक. घटनेतील कलम 149 ते कलम 151 मध्ये कॅगची कार्ये आणि अधिकार सांगण्यात आलेली आहेत. कॅगची नेमणूक राष्ट्रपतींद्वारे होतं असते. त्यांचा कार्यकाळ 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे यापैकी जे आधी असेल तिथपर्यंत असते.

घटनेतील प्रक्रियेनुसारच कॅग प्रमुखांना राष्ट्रपतींकडूनच हटवले जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हटवण्याच्या पद्धतीप्रमाणे म्हणजे महाभियोगाच्या आधारेच कॅग प्रमुखांना हटविता येऊ शकते. महाभियोगाची कार्यपद्धती अतिशय क्लिष्ट आहे. चौकशीअंती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये वेगवेगळ्या दोन तृतीयांश बहुमताने प्रस्ताव संमत करुन महाभियोग मंजूर करुन घ्यावा लागतो. त्यानंतर राष्ट्रपती कॅगला पदावरुन हटवू शकतात.

कॅग पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर किंवा राजीनामा दिल्यानंतर संबंधित व्यक्ती भारत सरकार किंवा राज्य सरकारांच्या अंतर्गत कोणतेही पद स्वीकारू शकत नाही. परंतु, खासदार, आमदार बनण्यावर कोणतेही निर्बंध नाही.

कॅग प्रमुखांना देण्यात येणारे वेतन एका खास संचित निधीतून दिले जाते, त्यामुळे सामान्यांना ज्या पद्धतीने मिळणाऱ्या वेतनावर टॅक्स भरावा लागतो तसा यांना कोणताही टॅक्स भरावा लागत नाही. सध्या या पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला अंदाजे 2.5 लाख रुपये प्रति महिना वेतन दिले जाते.

CAG चं नेमकं काम काय?

भारतीय राज्यघटनेने कॅगला केंद्र आणि सर्व राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश यांच्या खर्चाचा लेखाजोखा तपासण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्यानुसार सरकारी खाती आणि त्यातून खर्च होणारा पैसा तपासण्याचे मुख्य काम कॅगचे आहे.

वास्तविक, सरकार किती पैसा खर्च करते, त्या खर्चाची सखोल छाननी करण्याचे काम कॅगतर्फे केले जाते. याशिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक खाती आणि आकस्मिक निधीचे देखील ऑडिट याद्वारे केले जाते.

सरकारने एखाद्या कामासाठी काही रक्कम निर्धारित केली असेल तर, तो पैसा त्याच कामावर खर्च झाला आहे की नाही हेदेखील तपासले जाते. तसेच या खर्चात अफरातफर तर झाली नाही ना आणि काय काम केले गेले हेदेखील तपासले जाते. कॅगचा संपूर्ण रिपोर्ट राष्ट्रपतींना सुपूर्द केला जातो जो संसदेत सादर केला जातो.

देशातील चर्चेतील CAG रिपोर्ट कोणते?

कॅगचे चर्चेत आलेले पहिले प्रकरण म्हणजे रामविलास पासवान यांचे. 1989 मध्ये व्हीपी सिंह यांच्या सरकारमध्ये रामविलास पासवान यांना पहिल्यांदा केंद्रीय मंत्री करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना दिल्लीतील 12 जनपथ येथे बंगला देण्यात आला. येथे त्यांनी बंगल्याच्या सजावटीसाठी निर्धारित रकमेपेक्षा अधिकची रक्कम खर्च केल्याचा रिपोर्ट कॅगने सादर केला होता.

सप्टेंबर 2001 मध्ये कॅगने गुजरातबाबत एक रिपोर्ट सादर केला. ज्यात कोणतेही कारण नसताना गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल दोनदा परदेश दौऱ्यावर गेले. यात त्यांनी जवळच्या दोन अधिकाऱ्यांना सोबत नेत परदेशात करमणुकीच्या नावाखाली लाखो रुपये खर्च केले. प्रकरण अंगलट येत असल्याचे दिसताच केशुभाईंना हटवण्यावर एकमत झाले आणि त्यांनी 6 ऑक्टोबर 2001 रोजी राजीनामा दिला. त्यानंतर नरेंद्र मोदी पहिल्यांदाच गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले.

कॅगच्या रिपोर्टमुळे मनमोहन सरकार वादात :

2010 मध्ये कॅगने एक रिपोर्ट सादर केला होता. यामुळे तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारच्या अडचणी वाढल्या होत्या. टूजी स्पेक्ट्रमच्या वाटपात हेराफेरी करण्यात आल्याचे कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले होते. कॅगच्या म्हणण्यानुसार, 2G वाटपात हेराफेरीमुळे सरकारला 1.76 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात आले होते.

घाईघाईत मनमोहन सिंग यांनी या प्रकरणाचा सीबीआयला तपास करण्यास सांगितले. प्राथमिक तपासानंतर ए. राजा यांना अटक करण्यात आली. मात्र, नंतर पुराव्यांअभावी ए. राजा यांना कोर्टाकडून क्लीन चिट देण्यात आली.

एकंदरीतच CAG च्या रिपोर्टमुळे देशातील राजकारण आणि घोटाळे बाहेर निघाले आहेत. तर काही दिग्गज राजकीय पक्षांचे सरकारही कोसळले आहेत. त्यामुळे की काय देशातील दिग्गज म्हणवले जाणारे भलेभले नेते मंडळी CAG च्या रिपोर्टला गांभीर्याने घेतात असे म्हटले तर, चुकीचे ठरणार नाही.