राज्यभर अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या (FDA) एफडीएच्या कारवाईच्या पद्धतीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलचा अन्न परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केवळ खासगी आस्थापनांवर कठोर कारवाई करून चालणार नाही, असं स्पष्ट करत सरकारी, निमसरकारी तसंच मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांचीही तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची सुनावणी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएच्या कारवाईच्या प्रमाणबद्धतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एखाद्या आस्थापनात किरकोळ त्रुटी किंवा काही झुरळे आढळल्याच्या आधारावर थेट अन्न परवाना रद्द करणे योग्य ठरत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच मंत्रालय, सरकारी कार्यालये, उच्च न्यायालय परिसर आणि इतर सार्वजनिक आस्थापनांमध्ये अन्नसुरक्षेची स्थिती काय आहे, याचाही समान निकषांवर आढावा घेऊन त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश एफडीएला देण्यात आले.
पुण्यात तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडमध्ये; मथुरा प्युअर व्हेज बंद, 7 रेस्टॉरंट्सचे परवाने निलंबित
संबंधित हॉटेलमध्ये आवश्यक किमान निकषांपेक्षा अधिक स्वच्छता असल्याची नोंद समोर आल्याने न्यायालयाने हॉटेलला अंतरिम दिलासा दिला. अन्नसुरक्षेचे नियम कठोरपणे राबविणे आवश्यक असले, तरी कारवाई करताना त्या आस्थापनांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराचाही विचार होणे गरजेचे असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
दरम्यान, एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील शाळांमधील अन्नसुरक्षेला प्राधान्य देत ‘सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र’ ही मोहीम राबविण्याची घोषणा केली आहे. या उपक्रमांतर्गत मध्यान्ह भोजन, वसतिगृहे आणि शालेय कँटीनमधील अन्नाची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि पोषणमूल्यांची तपासणी करण्यात येणार असून, राज्यातील दोन कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांना सुरक्षित व सकस आहार उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे.