महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांवरील या आठवड्यातील सलग दुसऱ्या दिवशी आज सुनावणी होणार आहे. सत्तासंघर्षावरील आतापर्यंत ठाकरे आणि शिंदे या दोन्ही गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. ठाकरे गटाकडून वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली आहे तर शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवे, नीरज कौल, महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला.
आज सुनावणीच्या दरम्यान पहिल्यांदा तुषार मेहता राज्यपालांची बाजू मांडत आहेत. पण तुषार मेहता राज्यपालांची बाजू मांडत असताना सरन्यायाधीश यांना अनेक प्रश्न विचारून अनेक मुद्दे उपस्थित केले. याशिवाय सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी अनेक निरीक्षणेही नोंदवली.
तुषार मेहता यांना प्रश्न विचारताना सरन्यायाधीश म्हणाले की राज्यपालांनी चालू सरकारला बहुमत चाचणी करण्याचे आदेश दिले, हे सरकार पाडण्याचं पाऊल होत असे दिसून येत आहे. सरकार पडेल, अशी कोणतीही कृती राज्यपालांनी करायला नको होती. ते पुढे म्हणाले की बहुमत चाचणीसाठी राज्यपालांनी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच पत्र गृहीत धरलं.
Live Blog | Thackeray Vs Shinde : आपण पुन्हा आयाराम-गयारामच्या युगात.. कोण एकनाथ शिंदे?
पण विरोधी पक्षनेत्याचे राज्यपालांना पत्र ही काही नवीन बाब नाही. आमदारांच्या जीवाला धोका म्हणून बहुमत चाचणी बोलावणे अयोग्य वाटते. अधिवेशन पुढे असतानाही राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली. दरम्यान राज्यपाल फक्त आमदारांच्या पत्रावर तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे जा, असं म्हणू शकता का ? असा प्रश्न सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी तुषार मेहता यांना विचारला.
CJI DY Chandrachud: Suppose there is a policy difference in a party on whatever aspects. Can the governor merely on that say that you must prove your trust vote?#SupremeCourtOfIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 15, 2023
यावेळी राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, महाराष्ट्र राजकीय दृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य आहे. पण अशा प्रकरणामुळे राज्याला कलंक लागतो. सर्वोच्च न्यायालय म्हणून आम्हाला या सर्व गोष्टींची काळजी वाटते. अशी घटना घडणे महाराष्ट्रासाठी निराशाजनक आहे.
CJI DY Chandrachud: All this hyperbole- it’s Maharashtra, it’s a very highly cultured and developed state. I mean, things are said in politics. Sometimes things are said which are inappropriate- they should never be said.#SupremeCourtOfIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 15, 2023
