मुंबई : काही दिवसांपूर्वी अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच मोठं नुकसान केलं. त्यातच पिकांना चांगले भाव नाहीत. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कांद्याची होळी साजरी केली होती. त्यानंतर सरकारने कांदा उत्पादाकंना ३०० रुपये अनुदान द्यायच ठरवलं. मात्र, ही अतिशय तुटपूंजी मदत आहे. शिवाय, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी यापूर्वीही शेतकरी आत्महत्या होत होत्या असं वक्तव्य करून शेतकऱ्यांबद्दल सरकारची विचार करण्याची मानसिकत आहे काय आहे, हे दाखवून दिलं. या पार्श्वभूमीवर आपल्या विविध मागण्यांसाठी किसान मोर्चाचे (Kisan Morcha) लाल वादळ आज मुंबईत धडकणार आहे. या मोर्चात मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले आहेत.
अवकाळी पावसाने हजेरी लावल्यान शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं. शेतकरी प्रश्नावर अधिवेशनात विरोधकांनी सरकारला जोरदार घेरलं होतं. आता किसान सभाही आक्रमक झाली. कांदा निर्यातीवर निर्बंध लादले गेले. त्यामुळे कांदा पडून आहे. त्याला भाव नाही. त्यात अवकाळी पावसानं पिके मातीमोल केली. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐरणीवर आले. कांदा नाफेडअतंर्गत खरेदी करू, असं सरकारनं सांगितलं होतं. मात्र, अनेक ठिकाणी नाफेडद्वारे खरेदी सुरू झाली नाही. त्यामुळे आता सरकारच्या श्रमिक विरोधी धोरणामुळे बेजार झालेला बळीराजा विधानभवनावर धडकणार आहे, त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
काल नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्यासोबत बैठक झाली. मात्र, या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्यासंदर्भात तोडगा न निघाल्याने लॉंग मार्च सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर हा मोर्चा आरोग्य विज्ञान विद्यापीठानंतर नाशिक शहरात दाखल झाला. हा लॉंग मार्च पेठ रोड, आरटीओ, आडगाव गावा मार्गे मुंबईकडे रवाना झाला आहे. आज दुपारी तीन वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक होणार आहे.
नेमक्या मागण्या काय?
कांद्याला ६०० रुपये प्रतिक क्विंटल अनुदान द्या. किमान २ हजार रुपये दराने नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करावी.
कसणाऱ्यांच्या ताब्यात असलेली ४ हेक्टरपर्यंतची वनजमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून सातबाराच्या कब्जेदार सदरी कसणाऱ्यांचे नाव लावा. सर्व जमीनी कसण्यालायक आहेत असा उताऱ्यावर शेरा मारा.
शेतकऱ्यांच्या शेतीला लागणारी वीज दिवसा १२ तास उपलब्द करून शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिले माफ करा.
शेतकऱ्यांचे सगळे कर्ज माफ करून सातबारा कोरा करा.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची एनडीआरएफमधून तात्काळ भरपाई द्या.
बाळ हिरडा पिकाला प्रतिकलो २५० रुपये हमी भाव देऊन हिरड्याची सरकारी खरेदी सुरू ठेवा.
दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मिल्कोमिटर आणि वजन काट्यांची नियमित तपासणी करण्याची स्वतंत्र व्यवस्था उभारा
दुधाला एफआरपी आणि रेव्हेन्यू शेअरिगंचे धोरण लागू करा. गाईच्यचा दुधाला ४७ रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला ६७ रुपये भाव द्या.
सोया, कापूस, तूर, हरभरा विकांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवा.
महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला द्या. त्यांचे पुनर्वसन करा.
नवी मुंबई विमानतळप्रकल्प ग्रस्तांचे पुनर्वसन करा
2005 नंतर भरती झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
पीएम आवास योजनेचे अनुदान वाढवून ५ लाख करा.
अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, शालेय पोषणा आहार कर्चमारी, ग्रामपंचायत डेटा ऑपरेडर, ग्रामरोजगार सेवक, पोलिस पाटील यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून घोषित करा आणि त्यांनी शासकीय वेतन श्रेणी लागू करा.
दमनगंगा-वाघ-पिंजाळ व नार-पार-तापी-नर्मदा नदीजोडज प्रकल्प रद्द करून सुरगाणा, पेठ व त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यतान पश्चिम वाहिन्या नद्यांना छोटे मोठे सिमेंट कॉंक्रिटचे बंधारे, पाझर तलाव या सारख्या योजना घेऊन प्रथम पुरेसे पाणी स्थानिकांना देऊन उर्वरिता पाणी बोगद्याद्वारे गिरणा व गोदावरी नदीत सोडून कळवण, देवळा, मालेगाव, चांदवड, नांदगाव, येवला, खानदेश आणि मराठवाड्यासारख्या महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाला द्या.
सरकारी नोकरींमधील रिक्त पदे भरा, कंत्राटी कामगार-कर्मचाऱ्यांना कायम करा, किमान वेतन दरमहा २६ हजार रुपये करा.
शिंदे सरकारचे भवितव्य ठरणार? सत्तासंघर्षावर आज सुनावणी
