NCP On Shinde Fadnavis Sarkar : राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने (NCP) मराठी भाषेवरुन (Marathi language)राज्य सरकारवर ट्वीटद्वारे (Tweet) जोरदार निशाणा साधला आहे. राज्यात (Maharashtra)इतर परीक्षा मंडळातील शाळांमध्ये (Schools in other examination boards) मराठी भाषेचे मूल्यांकन (Assessment of Marathi language) हे श्रेणी (अ,ब,क,ड) स्वरुपात केले जावे. तसेच सदर मूल्यांकनाचा समावेश या परीक्षा मंडळांच्या (Examination Board) इतर विषयांच्या एकत्रित मूल्यांकनात करण्यात येणार नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यावरुन राष्ट्रवादीने राज्य सरकारवर (Maharashtra Government) ट्वीटरवरुन जोरदार निशाणा साधला आहे.
राष्ट्रवादीने आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की, दिल्लीपुढे कधीही न झुकणाऱ्या महाराष्ट्राला आपल्या कामगिरीतून सातत्याने झुकवण्याचे काम सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी सुरू कले आहे की काय? अशी शंका निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने नुकताच घेतलेला मंत्रिमंडळ निर्णयही यात भर घालणार आहे. इतर परीक्षा मंडळातील शाळांमध्ये मराठी भाषेचे मूल्यांकन हे श्रेणी (अ,ब,क,ड) स्वरुपात केले जावे.
मराठी भाषेचे महत्त्व कमी करणारा शासन निर्णय घेणारे राज्य सरकार मराठीद्रोही
दिल्लीपुढे कधीही न झुकणाऱ्या महाराष्ट्राला आपल्या कामगिरीतून सातत्याने झुकवण्याचे काम सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी सुरू कले आहे की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने नुकताच घेतलेला मंत्रिमंडळ… pic.twitter.com/jVa5MtBg45
— NCP (@NCPspeaks) April 20, 2023
तसेच सदर मूल्यांकनाचा समावेश या परीक्षा मंडळांच्या इतर विषयांच्या एकत्रित मूल्यांकनात करण्यात येणार नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यातून मराठी भाषेचा दर्जा खालावण्याची चिन्ह ठळकपणे दिसत आहेत. त्यामुळे सध्याच्या राज्यकर्त्यांना मराठी भाषेविषयी स्वाभिमान राहिलेला नाही, असेच महाराष्ट्रातील नागरिकांना वाटत आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने मराठी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार राज्यात असलेल्या शासकीय आणि खासगी परीक्षा मंडळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला होता.
विद्यमान सरकारने या निर्णयाला मोडीत काढून इतर परीक्षा मंडळातील शाळांमध्ये मराठी भाषेची सक्ती कळत नकळत जरुरी नसल्याचे आपल्या निर्णयातून अभिप्रेत केले आहे. यातून मराठी भाषेचे महत्त्व कमी करण्यास खतपाणी दिलं गेलंय, अशी घणाघाती टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने राज्य सरकारवर केली आहे.
