नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी द्वेष पसरवणाऱ्या भाषणांबद्दल महत्त्वाचं निर्देश दिले आहेत. मुंबईत काढण्यात येणाऱ्या हिंदू जन आक्रोश रॅली संदर्भात हे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोर्टाने सांगितले की, 5 फेब्रवारीला मुंबईत होणाऱ्या हिंदू जन आक्रोश रॅलीला परनवानगी देताना सरकारने याची खात्री कारावी की, या रॅलीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे द्वेष पसरवणारे भाषणं केली जाणार नाही.
जस्टिस केएम जोसेफ आणि जेबी पर्दीवाला यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. त्याचबरोबर महाराष्ट्र सरकारने पोलिसांद्वारे या व अशा कार्यक्रमांचे रेकॉर्डींग करावे. ते सर्व रेकॉर्डींग न्यायालयात सादर करावे.
या सुनावणीमध्ये महाराष्ट्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी द्वेष पसरवणाऱ्या भाषणांवर कारवाई करण्यात येईल असं अश्वासन न्यायालयाला दिलं. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी देखील अशा प्रकारे कार्यक्रमांवर बंदी घालणे म्हणजे ‘प्री-सेन्सॉरशिप’ असल्याचं म्हणत आक्षेप घेतला.
दरम्यान वाढत्या द्वेष पसरवणाऱ्या भाषणांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत होणाऱ्या हिंदू जन आक्रोश रॅलीला परवानगी न देण्याची मागणी करण्यात आली होती. या याचिकर्त्याच्या बाजूने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. 29 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीदरम्यान, सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारासह सहभागींनी द्वेषयुक्त भाषणे केली होती.
पुढील रॅलीला परवानगी द्यायची की नाही याबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी या घटकांचा विचार करायला हवा, असे सिब्बल म्हणाले. या प्लॅटफॉर्मचा वापर समुदायांमध्ये द्वेष पसरवण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप करत मुंबईत 5 फेब्रुवारीला होणाऱ्या रॅलीला परवानगी न देण्याबाबत राज्य अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, यासाठी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
