Monsoon Session 2025 : महाराष्ट्र पावसाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले असून अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांसह वादळी चर्चांनी हे अधिवेशन गाजले. महाराष्ट्र विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन (Session) शुक्रवार, १८ जुलैला संपले. दि. ३० जूनपासून सुरू झालेले हे अधिवेशनअनेक महत्त्वाचे निर्णय आणि काही वादळी चर्चांमुळे चर्चेत राहिले. या अधिवेशनात विविध विषयांवर सरकार व विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाल्याचं पाहायला मिळालं.
या अधिवेशनात, सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण विधेयके आणि धोरणांना मंजुरी दिली. यामध्ये राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठीचे निर्णय, तसंच, जनतेशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे विषय समाविष्ट होते. मुंबईला आधुनिक आणि सर्वसमावेशक शहर बनवण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भर दिला. तसंच, मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे गाड्यांना वातानुकूलित आणि स्वयंचलित दरवाजे बसविण्याबाबत लवकरच घोषणा होईल अशी माहितीही त्यांनी दिली.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत विरोधकांनी केलेल्या आरोपांनाही मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं. या प्रकल्पातून १० लाख लोकांना घरे मिळतील आणि पात्र झोपडपट्टीवासीयांना धारावीतच पुनर्वसित केलं जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. अधिवेशना दरम्यान, काही मुद्द्यांवरून सभागृहात तीव्र पडसाद उमटले. यामध्ये हनीट्रॅप प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. तसंच, विधानभवन परिसरात आमदार समर्थकांमध्ये झालेल्या धक्काबुक्कीच्या घटनेनंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. अधिवेशनादरम्यान आता सर्वसामान्य अभ्यागतांना विधानभवनात प्रवेश मिळणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
अजितदादांची माफी मागणारा, आव्हाडांसाठी पडळकरांना भिडणारा… नितीन देशमुख कोण आहे?
केवळ सदस्य, अधिकृत स्वीय सहाय्यक आणि शासकीय अधिकारी यांनाच प्रवेश दिला जाईल. या घटनेनंतर नैतिकता समिती स्थापन करण्याची घोषणाही नार्वेकर यांनी केली, जी सदस्यांना अपात्र ठरवण्याचे अधिकार ठेवेल. राज्यातील वीज दरांबाबत झालेल्या चर्चेत, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०२९ पर्यंत राज्यातील वीजेचे दर कमी होतील. २०३० पर्यंत ५० टक्के वीज ही हरित ऊर्जा स्रोतांतून निर्माण होईल, असं सांगितलं. सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूरचे नाव बदलून ‘ईश्वरपूर‘ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
याशिवाय, मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरही अधिवेशनादरम्यान नव्याने सुनावणी सुरू झाली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीबाबतही शिक्षण विभागाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले. एकंदरीत, हे पावसाळी अधिवेशन सरकार आणि विरोधक यांच्यातील तीव्र राजकीय वादविवादांनी भरलेले होते, तरीही अनेक महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय आणि घोषणा या अधिवेशनातून समोर आल्या. विशेष म्हणजे, राज्याचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे ०८ डिसेंबर रोजी बोलाविले जाणार आहे.
