गेल्या तीन वर्षांपासून शिवसेना नेमकी कुणाची यावर खल सुरू आहे. (Shivsena) या जुन्या वादाला पुन्हा एकदा उकळी फुटली आहे. आज सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या घटनापीठासमोर याप्रकरणी सुनावणीला सुरुवात होत आहे. या सुनावणीकडे केवळ राज्याचंच नाही तर देशाचंही लक्ष आहे. या निकालातून भविष्यातील अनेक राजकीय घाडमोडी आणि पक्षांतराची दिशा स्पष्ट होणार आहे. आज सुनावणी पुढं ढकलली आहे यावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट काय म्हणाले.
न्यायालयात या विषयीची चर्चा होणे अपेक्षित असल्याचं बापट म्हणाले. तर आपण राज्यघटनेत काय आहे याबाबत बापटांनी स्पष्ट केले. लोकशाहीमध्ये ज्या संस्थावर विश्वास असायला हवा तो कमी होत चालला आहे.स्पीकर पक्ष्याचे सदस्य असल्यासारखे वागतात. सुप्रीम कोर्टाने 3 वर्ष निर्णय देत नाहीये. त्यामुळे विश्वास कमी होतोय. पक्ष्यांतर कस करावं याच उत्तम उदाहरण महाराष्ट्रातून समोर आल्याचे टोला उल्हास बापट यांनी लगावला. मी पहिल्यापासून सांगतोय शिंदे सरकार पहिल्या दिवसापासून बेकायदेशीर आहे, असा दावा त्यांनी पुन्हा केला.
एका निकालात स्वतःचाच निकाल फिरवला आहे. पक्ष्यांतर बंदीबाबत निर्णय सभापतीनी घायचा असतो. नार्वेकर यांनी 3 महिन्यात निर्णय घेणं आवश्यक होतं. मात्र 6 महिन्यात कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही. या संपूर्ण प्रकरणात प्रक्रियेऐवजी न्याय महत्त्वाचा होता ही गोष्ट उल्हास बापट यांनी अधोरेखित केली. तर यापूर्वीच्या सरन्यायाधीशांनी तीन पळवाटा करून दिल्याचे म्हणणे बापटांनी मांडले. उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री नेमयाला हवं होत. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा राजीनामा दिला असतं तर ते न्यायसंगत धरल्या गेलं असतं, असे बापट यांनी स्पष्ट केलं.
शिवसेना पक्ष-चिन्ह सुनावणीबाबतच्या त्या तारखेवर असीम सरोदे म्हणाले, कोर्टाने फॉर विक्स असे म्हणून
भारताची लोकशाही जिवंत ठेवण्याचे काम सुप्रीम कोर्टाचे आहे. पक्ष चिन्ह कोणाला द्यायच याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, पक्ष्याची घटना पाहून त्याप्रमाणे कोण काम करतेय, बहुमत कोणाला आहे याचा विचार करून निर्णय घेतला पाहिजे. शिंदेची मुदत संपली आहे, त्यामुळे ते आता अपात्र ठरत नाहीत, असा मोठा दावा उल्हास बापट यांनी केला. कारण गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी निवडणूक लढवली आणि ते जिंकले. पण फारतर याप्रकरणात पक्ष चिन्हाविषयीचा योग्य निर्णय होण्याचे संकेत त्यांनी दिले.
उद्धव ठाकरेच्या बाजूने निर्णय झाल्यास काय होईल हे त्यांनी स्पष्ट केले. आपण 15 वर्षांपूर्वी सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देईल हे सांगू शकत होतो. मात्र आता सांगू शकत नाही, कारण विश्वास राहिला नाही, असे ते म्हणाले.सरकारवर कोणताही परिणाम होणार नाही.आपल्याकडे सभापती पक्ष्याचे काम करतात..राज्य घटनेची अपेक्षा सभापती यांनी अम्पायर म्हणून काम केल पाहिजे. जो निकाल येईल तो कायदा होईल. राजकीय उलथापालथ होईल, पण मी यावर बोलणार नाही, असे उल्हास बापट म्हणाले.
