Torrent Power Pumped Storage Project: भीमाशंकर परिसरातील वनजमिनीच्या मुद्द्यावरून सध्या राजकीय आणि पर्यावरणीय वाद सुरू आहे. गुजरातमधील टोरंट पॉवर कंपनीचा 3,000 मेगावॅट क्षमतेचा पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित आहे. टोरंट पॉवर (Torrent Power) ही गुजरातमधील टोरंट ग्रुपची वीज क्षेत्रातील कंपनी आहे. या कंपनीची मालकी मुख्यतः मेहता कुटुंबाशी संबंधित प्रवर्तकांकडे आहे. या प्रकल्पासाठी 233 हेक्टर वनजमीन आणि 144 हेक्टर बिगरवनजमीन, अशी एकूण 377 हेक्टर जमीन लागणार असल्याचं प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. वनजमिनीचा वापर आणि वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून या प्रकल्पाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
मोठी बातमी; राज ठाकरे यांनी अदानी यांच्या विरोधातील व्हिडिओ हटवला; म्हणाले, ‘हेतू साध्य झाला’
टोरंट पॉवर कंपनीचा पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प आहे तरी काय?
पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पात दोन जलाशय असतात. वीज उपलब्ध असताना खालच्या जलाशयातील पाणी पंपाद्वारे वरच्या जलाशयात सोडलं जातं. विजेची मागणी वाढली की हे पाणी पुन्हा खाली सोडून टर्बाइन फिरवलं जातं आणि त्यातून वीज तयार केली जाते. त्यामुळे गरजेच्या वेळी वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी अशा प्रकल्पांचा उपयोग होतो.
3,000 मेगावॅट क्षमता, 13 हजार कोटींचा खर्च
टोरंट पॉवरच्या प्रस्तावित साई डोंगर-1 पंप स्टोरेज प्रकल्पाची क्षमता 3,000 मेगावॅट असून, त्यासाठी सुमारे 13,017 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचं पर्यावरणीय अहवालात नमूद आहे. या प्रकल्पामुळे वीजपुरवठ्याला मदत होण्याची अपेक्षा असली, तरी त्यासाठी लागणाऱ्या वनजमिनीचा आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे.
वनजमिनीवरून वाद का?
प्रकल्पासाठी 233 हेक्टर वनजमीन वापरण्याचा प्रस्ताव असल्याने वृक्षतोड आणि पर्यावरणीय परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, प्रकल्पाचं ठिकाण भीमाशंकर अभयारण्यापासून सुमारे 15 किलोमीटर दूर असल्याचं कंपनीच्या पर्यावरणीय अहवालात नमूद आहे. अभयारण्याच्या हद्दीत बेकायदा वृक्षतोड होत असून इथल्या जीवसृष्टीवर आणि पर्यावरणावर याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे तेथील स्थानिक या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत.
केंद्राकडून पर्यावरणविषयक मंजुरी
या प्रकल्पाला केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने 12 जानेवारी 2026 रोजी पर्यावरणविषयक मंजुरी दिली. मात्र, या मंजुरीमुळे इतर कायद्यांनुसार आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या आपोआप मिळत नाहीत, असं मंजुरीपत्रात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
एकीकडे वीज साठवण आणि वीजपुरवठ्यासाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा हा प्रकल्प, तर दुसरीकडे वनजमिनीचा वापर आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम, यामुळे चर्चेत आहे. प्रत्यक्षात किती झाडं तोडण्यास परवानगी आहे, किती झाडं तोडली जाणार आहेत आणि सर्व आवश्यक परवानग्यांचं पालन होत आहे का, एवढं करुनही स्थानिकांचा या प्रकल्पाला कायम विरोध राहतो का? याकडे लक्ष लागलं आहे.