मोठी बातमी! तुकडाबंदी कायदा होणार इतिहासजमा? दांगट समितीची सरकारला शिफारस

Tukada Bandi Kayada : राज्यातील शेतकरी आणि जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार करणाऱ्यांसाठी महत्वाची (Tukada Bandi Kayada) बातमी आली आहे. राज्यातील तुकडाबंदी कायदा रद्द होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या दिशेने राज्य सरकारी पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तुकडाबंदी कायदा रद्द करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने ही शिफारस मान्य करुन जर निर्णय घेतला तर 10 गुंठे जमिनीच्या खरेदी विक्रीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र आणि प्रत्यक्षात असलेले क्षेत्र यात तफावत आहे. गाव नकाशे आणि रेकॉर्डवरील क्षेत्र यातही तफावत आहे. त्यामुळे जमिनीच्या पुनर्मोजणीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेला तुकडाबंदी तुकडाजोड कायदा रद्द करण्यात यावा अशी शिफारस उमाकांत दांगट यांच्या समितीने केली आहे. तुकडाबंदी योजनेची नागरिकांना फारशी गरजही नाही असेही समितीने स्पष्ट केले आहे.

संतापजनक! कर्नाटकात महाराष्ट्राच्या बसवर हल्ला; चालकालाही काळे फासले

राज्याच्या महसूल विभागाने तुकडा बंदी कायद्यात काही प्रमाणात बदल केले होते. जमीन खरेदी विक्रीतील किचकट नियमांमुळे अडचणी येत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर कायद्यात बदल करण्यात आले होते. या बदलांनुसार 20 गुंठे जिरायती आणि 10 गुंठे बागायती जमीन खरेदी विक्रीला परवानगी देण्यात आली होती. या कायद्यामुळे गुंठेवारीवर जमीन विक्री आणि खरेदीची दस्त नोंदणी करता येत नव्हती.

सध्याच्या परिस्थितीत कुटुंबातील सदस्य वाढले आहेत. कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला जमिनीचा मालकी हक्क मिळणे गरजेचे आहे. अशा परिस्थितीत महसूल विभागाने तुकडा बंदी कायद्यात मोठा बदल केला होता. परंतु, आता हा कायदाच रद्द करण्याची शिफारस दांगट समितीने राज्य सरकारला केली आहे. या कायद्याची राज्यातील जनतेला गरज नाही असेही समितीने स्पष्ट केले आहे. समितीच्या शिफारसी स्वीकारुन जर राज्य सरकारने कायदा रद्द केला तर याचा मोठा फायदार नागरिकांना होईल असे सांगण्यात येत आहे.

महसूल गेलं, जलंसपदाही अर्धचं मिळालं; मातब्बर विखेंचं मंत्रिमंडळात डिमोशन?

राज्य सरकारने सन 2015 मध्ये तुकडाबंदी कायदा राज्यात लागू केला होता. या कायद्यामुळे अनेकांना 20 गुंठ्यांपेक्षा कमी शेतजमीन खरेदी करता येत नव्हती. त्यामुळे अनेकांचा हिरमोड झाला होता. सरकारने एक, दोन आणि तीन गुंठे जमीन खरेदी विक्रीची परवानगी द्यावी अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. परंतु, सरकारने ही मागणी काही मान्य केली नव्हती. परंतु, 10 गुंठ्यांपर्यंतच्या खरेदी विक्रीला परवानगी दिली होती. म्हणजेच जमीन खरेदी किंवा विक्री करायची असेल तर थेट 10 गुंठ्यांपर्यंत जमीन असणे गरजेचे होते. त्याच्या आत जमीन असेल तर अशा जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी करता येत नव्हती.