Uday Samant : हिंदीसक्तीच्या (Hindi Compulsory) मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) हिंदीसक्तीच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी 7 तारखेला आझाद मैदानावर (Azad Maidan) आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. कुणी, कितीही प्रयत्न केला तरी महाराष्ट्रात हिंदी सक्ती लादू देणार नाही, असं ते म्हणाले. सर्वांनी पक्षभेद विसरुन हिंदी सक्तीविरोधातील आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहनंही त्यांनी केले. दरम्यान, आता मराठी भाषा व उद्योगमंत्री उदय सामंतांनी (Uday Samant) यांनी उद्धव ठाकरेंवर टीका केली.
आम्हाला मालक बनता येणार नाही, आमदार लोणीकरांना समज देणार; मुख्यमंत्री फडणवीस स्पष्टच बोलले
उदय सामंत यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, हिंदी अनिवार्य नाही. हिंदीसक्ती शासनाला करायची नाही. हे शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
मातृभाषेविषयी आम्हाला अभिमान आहे. मी मराठी भाषेचा मंत्री आहे. सरकार विश्वमराठी संमेलन भरवते. महिलासांठी, युवकांसाठी मराठी साहित्य संमेलन आयोजितत करते. जेएनयूमध्ये आपण मराठी अध्यसन केंद्र तयार केलं. जम्मूमध्ये पुस्तकाचे गाव तयार केलं. मात्र, हिंदी भाषेला विरोध करून मराठीबद्दल त्यांनाच फक्त प्रेम आहे आणि आम्हाला नाही, हा फेक नॅरेटीव्ह विरोधक पसरवत आहे, असं सामंत म्हणाले.
माशेलकर समितीच्या अहवालामध्ये पहिलीपासून ते बारावीपर्यंत मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा शिकवल्या गेल्या पाहिजेत, असा उल्लेख आहे. हा अहवाल तत्कालीन ठाकरे सरकारनेच स्विकारला होता आणि आज हिंदीचा निर्णय होऊ देणार नाही, असं ते म्हणाताहेत. पण, तुम्हाला खरंच मातृभाषेबद्दल प्रेम होतं, तर ते तीन वर्षापूर्वी का नाही दाखवलं? असा सवाल सामंत केला. तीन वर्षापूर्वी हिंदीविषयी घेतलेली भूमिका ऐन मुंबई महानगरपालिकेच्या तोंडावर त्यांनी बदलली. निवडणुका समोर आल्यामुळे ते आता ते विरोध करताहेत. मात्र, भाषेच्या आडून राजकारण करू नये, तसेच अहवाल स्वीकारलाच नसता तर हिंदीसक्ती हा शब्दच आला नसता, असंही सामंत यांनी म्हटलं.
फक्त 50 हजारासाठी… ऑपरेशन सिंदूरची माहिती पाकिस्तानला पुरवली; नौदलातील कर्मचाऱ्याचा प्रताप
पुढं ते म्हणाले की, हिंदी सक्तीची करण्याचं शासनाचं धोरण नाही. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी हिंदीला विरोध करणाऱ्यांशी चर्चा करून अहवाल सादर करण्याचे शालेय शिक्षण मंत्र्यांना निर्देश दिले. सर्वांच्या भूमिका ऐकूण घेऊनच सरकार निर्णय घेणार आहे. सरकारने हिंदीसक्ती केली नाही, अनिवार्य केलाी नाही. भविष्याताही हिंदी सक्तीची होणार नाही, असं ते म्हणाले.
