Uniform Civil Code : महाराष्ट्रात बहुपत्नीत्वाला लगाम बसणार…समान नागरी कायदा लागू?

समितीच्या अहवालानंतर राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी अधिवेशनात दिलीयं.

UGC Yogesh Kadam

UGC Yogesh Kadam

Uniform Civil Code : उत्तराखंडच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही आता समान नागरी कायदा ( Uniform Civil Code ) लागू करण्याच्या दृष्टीने महायुती सरकारकडून हालचाली सुरु आहेत. समान नागरी कायद्याचा प्रारुप मसुदा तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीच्या अहवालानंतर राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी अधिवेशनात दिलीयं.

Ketan Agarwal Murder : खेळ संपला! सिया अन् चेतन पुरते अडकले…पोलिसांना माफीचा साक्षीदार भेटला?

विधानभवनात पावसाळी अधिवेशनादरम्यान गृहराज्यमंत्री योगेश कदम ट्रिपल तलाकवरुन बोलत होते. या लक्षवेधीवरुन सभागृहात एकच गोंधळ झाल्याचं दिसून आलं. ही लक्षवेळी नेमकी कोणत्या मेरिटवर स्विकारल्याचा सवाल शरद पवार गटाचे जयंत पाटील यांनी केला तर काँग्रेसच्या विजय वडेट्टीवारांनीही ट्रिपल तलाक कायदा केंद्राचा असल्याचा म्हटलंय.

सभागृहात गदारोळ सुरु असतानाच अजित पवार गटाचे आमदार सना मलिक चांगल्याच आक्रमक झाल्याच्या दिसून आल्या. अत्याचार फक्त मुस्लिम महिलांवरच होतात का? मुस्लिम कायदे कुराणाच्या आदेशानुसार चालत असल्याचं मलिक यांनी स्पष्ट केलंय. त्यावर भाजपचे अतुल भातखळकर यांनी देश संविधानानुसार चालतो, कुराणानुसार नाही असं उत्तर दिलंय.

अनुप धोत्रे यांच्या विकासकामांच रिपोर्ट कार्ड; मंजूर 99 कामांपैकी पूर्ण फक्त 36, उर्वरित कामांचे काय?


2024 ला राज्यात 42 गुन्हे, 152 आरोपींना अटक

राज्यात या प्रकरणी २०२४ ला ४२ गुन्हे दाखल होऊन १५२ आरोपींना अटक झाली., २०२५ ला ३९ गुन्हे दाखल करून १३७ आरोपींवर कारवाई करून ९५ जणांना अटक करण्यात आली. महिला प्रश्नांबाबत संवेदनशील असायला हवे. हा कायदा कोणत्याही धर्माविरोधात नसल्याचं मंत्री योगेश कदम यांनी स्पष्ट केलंय.

दरम्यान, देशात उत्तराखंड राज्यात समान नागरी कायदा लागू करणारे पहिले राज्य ठरलं आहे. उत्तराखंडमध्ये 27 जानेवारी 2025 मध्ये लागू करण्यात आला. उत्तराखंडच्या धर्तीवर गुजरात, आसाममध्येही समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने कायदे व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.

Exit mobile version