जालना : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आरक्षण भूमिकेचा संदर्भ देत वंचित बहुजन आघाडीचे (Vanchit Bahujan Aghadi) प्रमुख प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा दिला. आज (5 सप्टेंबर) त्यांनी अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी पाटील यांच्या मागणीला पाठिंबा देत माध्यमांशी बोलताना सविस्तर भूमिका मांडली. (Vanchit Bahujan Aghadi chief Prakash Ambedkar supported the Maratha reservation demand)
या देशात पहिल्यांदा जेव्हा आरक्षणाची चर्चा झाली आणि ब्रिटीश सरकारने सायमन कमिशन नियुक्त केले. त्यावेळी लोकांची मागणी काय आहे, राजकीय आहे की सामाजिक आहे याची तपासणी केली. त्या सायमन कमिशन पुढे साक्ष देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एक यादी सादर केली. या देशातील कोणकोणत्या व्यक्तीला आरक्षण देण्यात यावे, याबाबत त्यात उल्लेख होता. त्यावेळचे आरक्षण हे फक्त शिक्षण क्षेत्रामधील होते. त्या यादीमध्ये मराठा समाजाचा उल्लेख आग्रहाने बाबासाहेबांनी केला आणि सांगितलं की इतर शुद्रांना ज्या पद्धतीने कुठे ग्रंथ पठण करण्याचा अधिकार नाही त्याचप्रमाणे इथल्या मराठा समाजालाही नाही. शिक्षण हे मराठा समाजापर्यंत पोहचलेले नाही. त्यामुळे शिक्षण हे मराठा समाजापर्यंत पोहचवायचे असेल तर मराठा समालाही आरक्षण दिले पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली.
दुर्देवाने, घटना समितीचे कामकाज वर्षभर लांबल्यामुळे इतर मागासवर्गीय वर्गासाठी जी सुची तयार करायची होती, ती सुची तयार करायला लागलो तर सहा महिने लागतील आणि घटना अर्पण करण्यासाठीही वेळ लागले. हे लक्षात घेत त्यांनी घटनेत तरतुद केली की येणाऱ्या सरकारने कमिशन नेमावे आणि या देशातील शिक्षणापासून वंचित समूहाची सुची करुन त्यांना इतरांच्या बरोबरी आरक्षण किंवा आर्थिक तरतुदींच्या माध्यमातून कसं आणता येईल याचा आग्रह त्यांनी धरला होता. त्यानंतर घटना अर्पण झाली, पंडित जवाहरलाल नेहरुंचे सरकार सत्तेत आले.
पण ज्यावेळी बाबासाहेबांना लक्षात आलं की घटना समितीचा अध्यक्ष म्हणून मी या देशातील मागासवर्गीयांना दिलं होतं ते साध्य केलं जात नाही. महिलांना आपण अधिकार देण्याचे मान्य केले होते. तेही पाळले जात नाही. त्यावेळी त्यांनी राजीनाम्यात उल्लेख केला की महिलांच्या प्रति असणारी उदासिनता आणि मागास आयोगामार्फत इथल्या लोकांना न्याय देण्याचे काम हे सरकार करत नाही, त्यामुळे मी राजीनामा देतो आणि ते बाहेर पडले. त्या काळापासून आजपर्यंत काहीच घडलं नाही हे दिसत. 80 साली मंडल आयोग स्थापन झाले. या आयोगाने काहींना न्याय दिला आणि काहींना न्याय दिला नाही.
मला याची जाणीव आहे की आता असणारे कोर्ट आणि दोन्ही शासन एकाच गोष्टीखाली आडोसा घेत आहे. पण त्या आडोशासंदर्भातील सुप्रीम कोर्टाचे आणि बाबासाहेबांचे पहिले भांडण झाले. डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांना सभागृहात खडसावले आणि जी काही खिडकी आपण उघडी केली होती, त्यात मी मागास आहे आणि माझ्याकडील साधने संपली आहे, मला इतरांसोबत संधी देण्यात यावी, अशी मागणी केली तर यासाठी खिडकी दिली होती ती खिडकी सुप्रीम कोर्टाने बंद केली आहे. त्यांनी इशारा दिला की या बंद खिडकीमुळे येणाऱ्या शासनाला त्रास होणार आहे. राज्य चालवणे त्यांना कठीण होईल.
आजही आपल्याला दिसतं की समाज काही प्रगतीशील होतो, पण साधनाआभावी मागे पडतो. त्यावेळी इतरांसोबत यावं यासाठी तो मागणी करतो. आंदोलन करतो. दुर्दवाने मी असं म्हणेन की शासन त्यांच्या आड लपून आम्हाला काही करता येत नाही असं सांगतो. पण मी असं म्हणेन की शासनाने हिंमत दाखविली आणि आर्थिक दृष्ट्या आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वरती गेले. ही आर्थिकदृष्टा मागसलेपणा ही महाराष्ट्रातील संकल्पना होती. यशवंतराव चव्हाण यांनी ईबीसी ही संकल्पना आणली होती. ती आताच्या सरकारने स्विकारली. माझ्यामते तोच आधार घेत आपल्याला हा लढा पुढे घेऊन जावा लागणार आहे, असेही आंबेडकर म्हणाले.
