Locals call for indefinite Shirdi Off from May 1 : शिर्डी साई मंदिरात (Shirdi Sai Temple) सीआयएसएफचे ( CISF ) जवान तैनात करण्याला ग्रामस्थांनी विरोध दर्शवला आहे. मंदिर सुरक्षेसाठी CISF जवान नको, अशी ग्रामस्थांची भूमिका आहे. याशिवाय, त्रिसदस्यीय समिती ही राज्य सरकारच्या (State Govt) अधिपत्याखाली असावी आणि साई संस्थान विश्वस्त मंडळात (Sai Sansthan Board of Trustees) स्थानिकांना 50 % टक्के आरक्षण असावे या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी 1 मे रोजी बेमुदत शिर्डी बंदची हाक दिली आहे.
ग्रामस्थांच्या चारपैकी मागण्यापैकी 3 निर्णय हे सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट यांच्या आदेशानंतर पारित झालेले आहे. शिर्डीचे साई समाधी मंदिर हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे धार्मिक स्थळ आहे. सर्वाधिक भक्तांची गर्दी असलेले धार्मिक स्थळ म्हणून साईबाबा संस्थानची गणना होते. साईबाबा मंदिर हे अतिरेक्यांच्या टॉप लिस्टमध्ये असल्याचा अहवाल केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांनी अनेकदा दिला आहे. अनेकदा निनावी पत्र, मेलच्या माध्यमातून धमक्या देखील मंदिर प्रशासनाला मिळाल्या आहेत. त्यामुळं साई मंदिराला सीआयएसएफ किंवा सीआरपीएफची सुरक्षा मिळावी या आशयाची जनहित याचिका 2018 साली कोर्टात करण्यात आली होती.
Operation Kaveri : सुदानमधील 360 भारतीय दिल्लीत सुखरुप दाखल, परराष्ट्र मंत्रालायाची माहिती
याची गंभीर दखल घेऊन कोर्टाने साई संस्थानला आदेश देत यावरचा प्रगती अहवाल सादर करण्यास बजावले होते. कोर्टाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे जिल्हा प्रधान न्यायाधीश तथा साई संस्थानचे अध्यक्ष सुधाकर यार्लागड्डा यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यांनी एमएसएफ व एमएसईएफ महाराष्ट्रातील या दोनही पोलीसबल सुरक्षा यंत्रणा आम्हाला परवडणार्‍या असल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात सांगितलं होतं. त्यापैकी कुठल्याहीह एक सुरक्षा यंत्रणेची निवड करण्यासाठी यार्लागड्डा यांनी वेळ मागतला होता. मात्र, त्यानंतर मार्च 2023 मध्ये संस्थानच्या अध्यक्षांनी CISF ही देशातील अग्रगण्य सुरक्षा यंत्रणा हवी आहे, अशा मागणी केली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयात निर्णय राखीव असून तो काही दिवसांत होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, शिर्डी साई संस्थाच्या अध्यक्षांनी केलेल्या मागणीला ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. त्यासाठी 1 मे पासून शिर्डी शहर बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
