बाळासाहेब असते तर त्यांनी शिंदेंसाठी हातात ऊसाचा बुडका घेतला असता; ऊस निर्यातबंदीवरून राजू शेट्टी संतापले

कोल्हापूर : राज्य सरकारने 30 एप्रिल 2024 पर्यंत परराज्यात ऊस निर्यात करण्यावर बंदी (Sugarcane export ban) घातली आहे. संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय राज्याबाहेर ऊस निर्यात करता येणार नाही, अशी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी (Raju Shetty) चांगलेच संतापले. त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यावर जोरदार टीका केली.

राजू शेट्टी यांनी एक पत्रक काढून सरकारच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. ते म्हणाले, स्व.बाळासाहेब ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून ऊस झोन बंदी हटविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आज एकनाथ शिंदे पुन्हा ऊस झोन बंद करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. असे म्हणत आज बाळासाहेब ठाकरे असते तर त्यांनी शिंदे यांच्यासाठी हातात ऊसाचा बुडका घेतला असता, असं वक्तव्य केलं.

Dono: ‘दोनों’चा ट्रेलर रिलीज होताच राजवीर झाला भावुक; म्हणाला, ‘माझ्यासाठी…’ 

त्यांनी काढलेल्या पत्रकात म्हटलं की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राचे विकासाभिमुख काम करत आहेत, असा त्यांचा दावा आहे. त्या मोदी सरकारने वन नेशन वन मार्केट हे धोरण स्वीकारले आहे. त्याला शेतीतील कोणतीही शेती उत्पादने व पिके अपवाद नाहीत. मग महाराष्ट्राचा ऊस शेजारच्या राज्यात निर्यात करणार नाही, अशी भूमिकाच कशी ट्रीपल इंजिन सरकारने घेतली, असा सवाल शेट्टी यांनी केला.

ते म्हणाले, एकतर केंद्राच्या धोरणावर आमचा विश्वास नसल्याचे सरकारने जाहीर करावे किंवा परराज्यातील ऊस निर्यातबंदीचा आदेश मागे घ्यावा, मुळात असे निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे का, हे सरकारने आत्मपरीक्षण करावे. सरकारच्या या आदेशाला आम्ही ऊसाच्या सरीत गाडून टाकून आम्हाला ज्या ठिकाणी चांगली भाव मिळेल, तिथे आम्ही पाठवणार. हिंमत असेल तर अडवून दाखवा, असं आव्हानही शेट्टी यांनी केलं.

9 नोव्हेंबर 2022 रोजी ज्या कारखान्यांकडे डिसलरी आहे, त्या कारखान्यांनी एफआरपी पेक्षा दर द्यावा, व ज्यांच्याकडे डिसलरी नाही, त्यांनी 150 रुपये अतिरिक्त दर द्यावा, असा आदेश कर्नाटक सरकारने काढला. तो आदेश बंगळुरू उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. महाराष्ट्र सरकारने ऊस शेतकऱ्यांसाठी काय केले? शेतकऱ्याला कायद्यानुसार मिळणाऱ्या एफआरपीमध्ये तुकडे करण्याचा पाप सरकारनं केलं, अशी टीका शेट्टी यांनी केली.