महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसोबत घेण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसोबत घेण्याचा प्रस्ताव प्रदेश भाजपकडून केंद्रीय नेतृत्वाला दिला आहे. भाजपचे राष्ट्रीय नेते या प्रस्तावावर विचार करत असल्याची माहिती आज ‘द हिंदू’ या आघाडीच्या वृत्तपत्राने प्रकाशित केली आहे.
या वृत्तानुसार भाजपची केंद्रीय समिती लोकसभा निवडणुकीसोबत विधानसभा निवडणूक घेण्याच्या प्रदेश भाजपच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. राज्यातील महाविकास आघाडीला टक्कर देण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रतिमेचा मोठा फायदा होऊ शकतो. तो फायदा घेण्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभा एकत्रित घेण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र भाजपने दिला आहे.
https://letsupp.com/maharashtra/local-government-elections-will-be-held-supreme-court-hearing-today-26129.html
राज्यात काही महिन्यापूर्वी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाले. काही दिवसापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला पण तरीही या सरकारच्या बद्दलचे जनमत तयार होण्यासाठी काही वेळ लागेल. पण लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व आणि राष्ट्रीय मुद्दे याचा चांगला प्रभाव पडू शकतो. निडवणुकीत मते मिळवताना याचा मोठा फायदा होऊ शकतो. हाच विचार कडून हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.
दरम्यान मागील चार महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुसंदर्भात सुनावणी सुरु आहे. अखेर आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मागील झालेल्या सुनावण्यांमध्ये वारंवार सुनावणी पुढे ढकलली जात होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार? याची सध्या सर्वांनाच उत्सुकता लागलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2006 च्या आदेशाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावाधी अधिकाधिक 6 महिने लांबणीवर जाऊ शकतो. त्यानंतर निवडणुका घ्याव्याच लागतात.
Sanjay Gaikwad : वादग्रस्त वक्तव्यानंतर संजय गायकवाडांची अधिकाऱ्याला शिवीगाळ, ऑडिओ क्लिप व्हायरल
मात्र, राज्यात मागील तीन वर्षांपासून निवडणूका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे सर्वच ठिकाणचा कारभार प्रशासकांच्या हाती देण्यात आलेला आहे.ओबीसी आरक्षण आणि वार्डरचना या दोन गोष्टींमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका थांबल्या होत्या. एकीकडे ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदिल दिला होता. पण आधी जाहीर केलेल्या 92 नगरपरिषदांमध्ये हे आरक्षण मिळावं, यासाठी शिंदे सरकारने न्यायालयात धाव घेतली आहे. 22 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे आदेश दिला होता, त्यानंतर आत्तापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच होऊ शकलेली नाही.
