Yogesh Kadam on arms licenses of Nilesh Ghaival : राज्यातील गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यावर कुख्यात गुंड निलेश घायवळ याचा भाऊ सचिन बन्सीलाल घायवळ याला शस्त्र परवाना देण्याचा गंभीर आरोप झाला आहे. या प्रकरणात पोलिसांच्या नकारात्मक अहवालानंतरही परवाना मंजूर केल्याचा आरोप केला जात असून, त्यांनी थेट गृहराज्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याची मागणी केली आहे. त्यावर पुन्हा एकदा कदम यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
काय म्हणाले योगेश कदम?
अनिल परब यांना माहिती नसेल. परंतु परवाना जेव्हा दिला जातो. तो संबंधित पोलीस आयुक्तांच्या सहीने दिल्या जातो. मी याबाबत पूर्णपणे सविस्तर माहिती लवकरच देईल. पण तुम्ही सोशल मीडियामध्ये स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. त्यावरून जी टीका केली जात आहे. त्यावर मी एवढेच सांगेन. मी या खुर्चीवर बसलेलो असल्यापासून प्रलंबित गुन्हे किंवा गुन्हे दाखल असलेल्या एकाही व्यक्तीला माझ्याकडून परवाना देण्याची शिफारस केली गेलेली नाही. या भूमिकेवर मी ठाम आहे. मी कधीही गुन्हेगारी प्रवृत्तीला पुढे नेले नाही. कधीही येणार नाही. परंतु जे काही आरोप केले जात आहेत. त्यावर मी सविस्तर माहिती कागदपत्रांच्या आधारे देईन.
तसेच परवाना हा सचिन घायवळच्या भावाला देण्यात आला आहे. त्यामुळे कुठलाही व्यक्ती हा शस्त्र परवान्यासाठी वैयक्तिक अर्ज करतो. यावेळी तो कुणाचा भाऊ आहे किंवा काय नातेवाईक आहे. हे पाहिलं जात नाही. तसेच घायवळवर दाखल झालेले गुन्हे हे 2015 पूर्वीचे आहे. 2019 मध्ये त्यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आलं आहे. ही सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन मी सबकॉन्शिअस माईंडने निर्णय घेतलेला आहे. असं म्हणत घायवळच्या शस्त्र परवान याबाबत गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
अभिनेते अजय पूरकर साकारणार खलनायक! ’अभंग तुकाराम’ चित्रपटात ‘मंबाजी’च्या भूमिकेत दिसणार
दरम्यान या परवान्याच्या आदेशाबाबत योगेश कदम यांचे वडिल आणि माजी मंत्री रामदास कदम यांनी गंभीर आरोप केला आहे. ते म्हणाले की, विधिमंडळात एका मोठ्या पदावर बसलेल्या मंत्र्यांनाही आदेश देणाऱ्या व्यक्तीने योगेश कदम यांना सांगितलं होतं. तो व्यक्ती ही न्यायाधीश आहे. म्हणून योगेश कदमने हा निर्णय घेतला. त्या व्यक्तीचे नाव मला घ्यायचं नाही. योगेश कदमने त्या व्यक्तीचे नाव मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं आहे. ती व्यक्ती उच्च असण्यावर बसलेली व्यक्ती आहे. अशा व्यक्तीने सांगितल्यानंतर त्यांनी शिफारस केल्यानंतर राज्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला असे रामदास कदम यांनी सांगितले.