Chandrashekhar Bawankule : राज्यात महायुतीच्या सरकारमध्येही धुसफूस वाढू लागल्याचे दिसून येत आहे. अजित पवार महायुतीत दाखल होऊन त्यांनी थेट अर्थ खात्याचा कारभारच आपल्या हाती घेतला. त्यांनी अर्थमंत्री म्हणून कारभार सुरू केल्यानंतर शिंदे गट आणि भाजपकडून कुरबुरी वाढू लागल्या. इतकेच नाही तर राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी माझी लाडकी बहिण योजनेला अर्थ विभागाने विरोध केल्याच्या बातम्याही मध्यंतरी आल्या होत्या. आता मात्र आणखी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. यावेळची बातमी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संबंधित आहे.
संस्थेमार्फत प्रसंगानुरुप कधीकधी जे कार्य करण्यात येते त्यासाठी जमिनीची गरज नाही असा शेरा अजित पवार यांच्या अर्थ खात्याने दिला होता. तरी देखील चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संस्थेला भूखंड दिल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या महसूल खात्याचाही याला विरोध असल्याची माहिती आता समोर आली आहे.
बावनकुळे यांच्याशी संबंधित महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान कोराडी या संस्थेला तंत्रशिक्षण आणि नर्सिंग महाविद्यालय बांधण्यासाठ पाच हेक्टरचा हा भूखंड बहाल करण्यात आला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संस्थेला भूखंड देताना कोणतीही चर्चा झाली नाही. कागदोपत्री हा निर्णय घेतल्याचे आता सांगण्यात येत आहे. हा प्रकार उजेडात आल्यानंतर विरोधकांनी जोरदार टीका सुरू केली आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान सार्वजनिक देवस्थान सार्वजनिक न्यासाचे अध्यक्ष आहेत. सन 2019 च्या शासन निर्णयानुसार रेडी रेकनर भरून हा भूखंड देण्यात यावा असा अभिप्राय महसूल विभागाने दिला होता. तरी देखील अतिशय कवडीमोल दरात हा भूखंड देण्यात आल्याचे आता समोर आले आहे. या संस्थेकडून महादुला कोराडी येथे विद्यालय चालविण्या येते. संस्थेला पुढील टप्प्यात कनिष्ठ महाविद्यालय, तंत्रशिक्षण आणि नर्सिंग कॉलेज सुरू करायचे आह. यासाठी मोठ्या जमिनीची आवश्यकता आहे. सरकारकडे जागेची मागणी करण्यात आली होती.
संस्थेने जवळपास 5.04 हेक्टर जमिनीची मागणी केली होती. या जागेत महाविद्यालयाची इमारत, प्रयोगशाळा, खेळाचे मैदान आणि अन्य सुविधांसाठी जमीन हवी असल्याचे सांगण्यात आले होते. रेडी रेकनरनुसार या जमिनीची किंमत 4 कोटी 86 लाख रुपये इतकी होती. मात्र शैक्षणिक कामकाजासाठी या जमिनीचा उपयोग होणार असल्याने यामध्ये सवलत मिळावी अशी मागणी संस्थेने केली होती. त्यानंतर अतिशय नाममात्र दरात बावनकुळे यांच्याशी संबंधित संस्थेला हा भूखंड दिल्याचे सांगण्यात येत आहे.
Ajit Pawar : पंतप्रधान मोदी पुणे दौऱ्यावर, अजित पवारांकडून तयारीचा आढावा
संस्थेने ज्यावेळी जमिनीसाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यावेळी महसूल आणि अर्थ विभागाने आक्षेप घेतला होता. या संस्थेने शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय काम केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे संस्थेला सूट देऊ नये असे अर्थ खात्याने स्पष्ट केले होते. मात्र त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. राज्य सरकारने हा भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकारावर विरोधकांनीही टीकेची झोड उठविली आहे. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावर काय प्रतिक्रिया देतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
