Cabinet meeting : शिंदे-फडणवीस-पवार मंत्रिमंडळाची (Cabinet meeting) आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मार्च 2023 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लेक लाडकी योजनेची (Lek Ladki Yojana) घोषणा केली होती. त्याचा आज अंतिम प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला, अशी माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली.
त्या पुढे म्हणाल्या की लेक लाडकी योजनेबाबत जो प्रस्ताव सादर झाला, त्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. आता 1 लाख 1 हजार अशी रक्कम मुलींना दिली जाणार आहे. त्यामुळे आजपासून ही योजना राज्यात लागू होईल. मूळ संकल्पना अशी होती की मुलीचा जन्म झाल्यानंतर ती 18 वर्षाची होईपर्यंत ही मदत टप्प्या टप्प्यात होणार आहे, अशी माहिती अदिती तटकरे यांनी दिली.
लेक लाडकी योजना, औरंगाबाद विद्यापीठाचं नामकरण: मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय
मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी ही योजना आहे. नवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही या योजनेची सुरुवात करत आहोत. मुलींना सक्षम करण्यासाठी ही योजना आहे. मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान याला देखील मागच्या मंत्रिमंडळात मान्यता मिळाली, असं अदिती तटकरे यांनी सांगितलं.
‘इंग्रजांची चाकरी केल्यानेच ‘ठाकूर’ पदवी… त्यांच्यात इंग्रजांचाच डीएनए’; अनिल बोडेंची जीभ घसरली
लेक लाडकी योजना नेमकी काय?
या योजनेतून महाराष्ट्रातील गरीब कुटुंबातील मुलींना आर्थिक मदत केली जाणार आहे. विशेषत: पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील मुलींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत मुलीला जन्मानंतर 5000 रुपये दिले जातील. त्यानंतर टप्प्याटप्प्यानुसार राज्य सरकारकडून मदत केली जाईल.
Prajakt Tanpure : आरोग्यमंत्र्यांना लाज वाटत असेल तर राजीनामा द्यावा, आमदार तनपुरे संतापले
मुलगी पहिली इयत्तेत गेल्यानंतर तिला 4000 रुपयांची मदत केली जाईल. त्यानंतर मुलगी सहावीत गेल्यानंतर 6000 रुपयांची आर्थिक मदत सरकारकडून केली जाईल. तसेच मुलगी अकरावीत गेल्यानंतर 8000 रुपयांची आर्थिक मदत केली जाईल. मुलगी 18 वर्षाची झाल्यानंतर तिला महाराष्ट्र सरकारकडून 75,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल.
लेक लाडकी योजनेत कोण पात्र ठरणार?
मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन त्यांचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्यूदर कमी करणे व बालविवाह रोखणे, कुपोषण कमी करणे आणि मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे.
1 एप्रिल 2023 नंतर कुटुंबात जन्मणाऱ्या 1 अथवा 2 मुलींना त्याच प्रमाणे 1 मुलगा व 1 मुलगी असल्यास मुलीला या योजनेचा लाभ मिळेल. दुसऱ्या प्रसुतीच्या वेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास 1 मुलगा किंवा दोन्ही मुलींना या योजनेचा लाभ मिळेल.
मात्र आई किंवा वडिलांनी कुटूंबनियोजन शस्त्रक्रीया करणे आवश्यक राहील. 1 एप्रिल 2023 पूर्वी 1 मुलगी किंवा मुलगा आणि आणि त्यानंतर दुसरी मुलगी किंवा जुळ्या मुली जन्माला आल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. जुळ्या दोन्ही मुलांना स्वतंत्र लाभ देण्यात येईल. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
