Maratha Protest Riots Sanjay Raut Allegation : राज्यातील मराठा आरक्षण (Maratha Protest) आंदोलन दिवसेंदिवस तापत चाललं आहे. दरम्यान आता शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी थेट मंत्रिमंडळातील काही शक्तींवर गंभीर आरोप केले आहेत. हे आंदोलन चिघळावं, राज्यात दंगली घडाव्यात यासाठी सरकारमधीलच काही मंडळी पर्द्याआडून हालचाली करत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना (Devendra Fadanvis) याबाबत सर्व माहिती आहे. पण त्यांनीच आपल्या घराला आग लावली आहे, अशा शब्दांत राऊतांनी फडणवीसांवर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला.
न्यायालयाच्या आदेशांवरही टीका
राऊत म्हणाले, आंदोलन मुंबईच्या आझाद मैदानावर सुरू आहे. आंदोलक हे मराठी बांधव आहेत, दहशतवादी नाहीत. त्यांना फक्त चौकटीत राहून आंदोलन करायचं आहे. मात्र, न्यायालयाने त्यांच्यावर निर्बंध आणले आहेत. वर्षानुवर्षे कोर्टात फिरत असलेले मोठे-थोर गुन्हेगार मात्र मोकाट आहेत. पण शांततेत आंदोलन करणाऱ्या मराठा बांधवांना रोखण्याची वेळ आणली जातेय. हे राज्यासाठी लाजिरवाणं आहे.
“मनोज जरांगे शरद पवारांचं नाव का घेत नाही, सर्वात आधी मी जरांगेंना..”, आ. लाड यांनी काय सांगितलं?
भीमा कोरेगावचा उल्लेख
राऊतांनी बीमा कोरेगाव दंगलीचं उदाहरण देत इशारा दिला की, अशीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण करून राज्यात गोंधळ माजवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. भाजपच्या राजकारणाची पद्धत म्हणजे समाजाला समाजाविरुद्ध उभं करणं. आजही त्याच मार्गाने जात आंदोलनाला हिंसाचाराच्या दिशेने ढकललं जात आहे. मराठा आरक्षण हा न्यायालयाचा विषय नाही, तर तो सरकारने सोडवायचा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री बैठकांमध्ये बसून काजू-बदाम खातात, गप्पा मारतात, पण दुसऱ्या बाजूला आंदोलनकर्ते उपाशीपोटी आपलं आयुष्य पणाला लावत आहेत. सरकारच्या या उदासीन वृत्तीमुळे समाजात रोष वाढतो आहे, अशी टीका राऊतांनी केली.
Breaking! मराठा आरक्षणसाठी सरकारचा नवा फॉर्म्युला जवळपास ठरला, जरांगेंसमोर मांडला जाणार?
सरकारवर ताशेरे
राऊतांनी केंद्र सरकारवरही थेट बोट ठेवले. अमित शहांच्या पाठिंब्याशिवाय अशा हालचाली होऊ शकत नाहीत. दिल्लीतील भाजपमधील एक गट फडणवीस यांना राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आणत आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात अस्थिरता निर्माण करण्याचा डाव रचला जातो आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळणं, हा त्यांचा घटनात्मक हक्क आहे. समाजाशी अन्याय होऊ नये, म्हणून सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा. केंद्रानेही हस्तक्षेप करून या प्रश्नाचा कायमस्वरूपी मार्ग काढावा, अशी मागणी राऊतांनी केली.
