Breaking! मराठा आरक्षणसाठी सरकारचा नवा फॉर्म्युला जवळपास ठरला, जरांगेंसमोर मांडला जाणार?

Government Will Give Proposal To Manoj Jarange : आझाद मैदानातील मराठा आंदोलनाचा (Maratha Reservation) आज पाचवा दिवस आहे. मनोज जरांगे यांच्या (Manoj Jarange Patil) आरक्षणाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा मसुदा (Hyderabad Gazetteer) जवळपास निश्चित झाला आहे. नातेवाईक आणि प्रमाणपत्र धारकांच्या अॅफिडेविटवर आरक्षण देण्याचा विचार सरकार करत असल्याचं कळतंय. तालुका आणि पंचायत स्तरावर नवी पडताळणी समिती स्थापन करण्याची तयारी सुरू आहे. नवी पडताळणी समिती गावपातळीवरील नोंदी शोधण्याची शक्यता आहे. तर हैद्राबाद गॅझेटमधील नोंदी जशाच्या तशा लागू करण्यात येणार नसल्याची माहिती मिळतेय.

धक्कादायक! तब्बल 11 टक्के भारतीय ‘या’ आजाराच्या उंबरठ्यावर; सवयी बदला अन् सेफ व्हा

चार महत्वाचे मुद्दे :

– गावातील नातेवाईक कुणबी प्रमाणपत्रधारकाच्या प्रतिज्ञापत्रावर आधारावर आरक्षण लागू करण्याचा विचार.
– नोंदी पडताळणीसाठी तालुका, ग्रामपंचायत स्तरावर नवी पडताळणी समिती स्थापन करण्याची तयारी.
– नवी पडताळणी समिती गावपातळीवरील नोंदी शोधण्याची शक्यता.
– हैदराबाद गॅझेटिअरमध्ये केवळ लोकसंख्या नमूद, त्यामुळे जसंच्या तसं लागू करण्यात येणार नाही.

देवेंद्र फडणवीस कुटील डाव खेळत आहेत, मनोज जरांगे यांचा गंभीर आरोप…

घोडं नेमकं कुठं अडलं?

राज्य सरकारकडून मनोज जरांगे यांना लवकर प्रस्ताव दिला जाऊ शकतो. हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात सरकार सकारात्मक आहे. परंतु ते जसंच्या तसं लागू करण्यात येणार नाही. कुठेतरी मध्य मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात असल्याची माहिती मिळतेय. अनेक कुणबी नोंदी पडताळणीसाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय होऊ शकतो. एखाद्या गावात ठरावीक नावाची लोक कुणबी असतील, अन् गावातील इतर लोक त्यांचे नातेवाईक असतील, तर इतर लोकांना देखील कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे.

हैदराबाद गॅझेटमध्ये…

आज यासंदर्भात आज मनोज जरांगे यांना मसुदा पाठवण्यात येणार आहे. हैदराबाद गॅझेटमध्ये नावांचा उल्लेख नसून आकडेवारी सापडत आहे. यासाठी अभ्यास करण्यासाठी आणि कायद्याच्या चौकटीत बसविण्यासाठी वेळ लागू शकतो, असं सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे गॅझेट लागू झाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही, अशी ठाम भूमिका मनोज जरांगे यांनी घेतली आहे.

संबंधित बातम्या