Chandrakant Patil : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्री चंद्राकांत पाटील (Chandrakant Patil)यांनी बैठकीतील चर्चेची माहिती दिली. ते म्हणाले की, मराठा आंदोलनामध्ये 40 दिवसांपूर्वी जुन्या नोंदी शोधून कुणबी दाखला देण्यासाठी. न्यायमुर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिता स्थापन करण्यात आली होती. त्याचा अहवाल त्यांन काल सादर केला.
शिंदे समितीचा अहवाल स्विकारला…
तो अहवाल आज मंत्रिमंडळाला सादर केला. त्यानंतर तो स्विकारण्यात देखील आला आहे. यामध्ये 12 प्रकारचे विविध पुरावे ग्राह्य धरून प्रमाणपत्र देण्यात येतील. अशा प्रकारचं त्या अहवालामध्ये म्हटलं आहे. तसेच त्यासाठी सोपी प्रक्रिया देखील ते सुरू करणार आहेत. असं मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चिघळला, ओबीसीही नाराज; राज्यातील प्रमुखपक्षांसाठी 2024 ची वाट बिकट?
तर या अगोदर देखील भाजप सरकराने हायकोर्टांत टिकणारं मराठा आरक्षण दिलं आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते नाकारलं कारण मराठ्यांचं मागलेपण सिद्ध केले गेललं नाही. मात्र त्यात देखील एक आशा आहे. ती म्हणजे क्युरेटिव्ह पीटीशन ती दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर चर्चा करण्याचं देखील सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलं आहे. त्यासाठी सरकार अतिशय ताकदीने प्रयत्न करत आहे. यासाठी तीन निवृत्त न्यायाधिशांची सल्लागार समिती देखल गठीत करण्यात आली आहे.
प्रमुख नेत्यांच्या फोन हॅकप्रकणाला नवं वळण; अलर्टचं कारण सांगण्यास अ‍ॅपलचा स्पष्ट नकार
तसेच आरक्षणासाठीच्या न्यायालयीन लढाईसाठी देखील कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने गेल्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या ऋटी दाखवल्या आहेत. त्यावर काम करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मागास आयोगाला देखील एक शिफारस करण्यात आली. की, गेल्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या ऋटी दाखवल्या आहेत. त्यावर सर्व्हे करून नव्याने काय करता येईल? यासाठी यंत्रणा वापरात आणाव्यात. खाजगी एजन्सीज जसे टीस वैगेरे यांना बरोबर घ्यावं. असं मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं.
