मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चिघळला, ओबीसीही नाराज; राज्यातील प्रमुख पक्षांसाठी 2024 ची वाट बिकट?

Maratha Reservation: राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) प्रश्न चिघळला आहे. राज्यातील अनेक भागात हिंसक आंदोलने सुरू झाली आहेत. त्यात मराठवाड्यात आंदोलनाची धग तीव्र आहे. बीडमध्ये थेट आमदारांची घरे, पक्षांची कार्यालये जाळण्यात आली आहेत. येथील परिस्थितीत नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने बीड, धाराशिव जिल्ह्यात जमावबंदी लागू केली. मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी ओबीसीमधून (OBC reservation) आरक्षणाची मागणी केली आहे. या मागणीमुळे राज्य सरकार कोंडीत सापडले आहे. आगामी काळात राज्यात अनेक भागात स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. लोकसभा निवडणूक सहा महिन्यावर, तर विधानसभा निवडणूक ही वर्षभरावर आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारमधील भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) या पक्षांचे राजकीय भवितव्य अडचणीत आल्याचे बोलले जात आहे.

Maratha Reservation : आंदोलनाला बळ! मंत्रालयाबाहेर 3 आमदारांचं उपोषण

त्याचबरोबर आता सरकारमध्ये असलेल्यांनी आपल्या पक्षावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आमदार, खासदारांनी राजीनामा देण्याचे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे हेमंत पाटील आणि हेमंत गोडसे यांनी मराठा आरक्षणासाठी खासदारकीचा राजीनामा दिला आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने समिती गठित केली आहे. या समितीचे कामकाज सुरू आहे. तसेच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे संकेतच मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. पण मराठा समजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास ओबीसी समाजही नाराज होण्याची शक्यता आहे.

Sanjay Raut : अजितदादांना राजकीय डेंग्यू, फडणवीसांनी राजीनामा द्यावा; राऊतांचा हल्लाबोल

ओबीसी व्होट बँक असलेल्या भाजपसमोर आव्हान
राज्यात ओबीसी समाज मोठा आहे. त्यात विदर्भात ओबीसींचा टक्का जास्त आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहेत. त्यातून मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे ओबीसींनी समाज नाराज झाला आहे. त्यांनी तीव्र विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपमध्ये असलेले ओबीसी नेता आशीष देशमुख, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विरोध दर्शविला आहे. आशीष देशमुख यांनी तर सरकारला थेट इशारा दिला आहे. मराठा आर्थिकदृष्टी मागास नाही. त्यामुळे ओबीसीमधून त्यांना आरक्षण देऊ नये, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू, असे देशमुख यांनी म्हटले आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा उद्रेक शांत करण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे. त्यामुळे मराठा समाज आपल्या पाठीशी राहिल, असे सरकारला वाटत आहे. तर दुसरीकडे भाजपला एक धोका वाटत आहे. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतल्यास ओबीसी नाराज होतील. ही व्होट बँक विरोधात जाईल असे भाजपला वाटत आहे.

राजकीय ताकद किती?
महाराष्ट्रात मराठा समाजाची संख्या 30 ते 33 टक्के आहे. राज्यातील 48 लोकसभा जागांपैकी 20 ते 22 जागा आणि विधानसभेतील 80 ते 85 जागांवर मराठा समाजाचे वर्चस्व आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाची व्होट बँकही मोठी आहे. राज्यात मराठा समाजाचे सर्वाधिक मुख्यमंत्री झालेले आहेत. तसेच सहकारामध्ये मराठा समाजातील नेते मोठ्या संख्येने आहेत.