एलपीजीचा काळाबाजार झालाच ! राज्यात बाराशे सिलिंडर जप्त; पुरवठामंत्री भुजबळांची थेट आकडेवारी

Chhagan Bhujbal-या कारवाईत 1208 गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले असून, याप्रकरणी 23 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.

Chhagan Bhujbal On LPG Shortage

Chhagan Bhujbal On LPG Shortage

Chhagan Bhujbal On LPG Shortage: इस्रायल-इराण (US-Israel-Iran) युद्धाचा फटका जगाला बसू लागला आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसचा (LPG Shortage) पुरवठा कमी झाला आहे. राज्यात एलपीजी (LPG) आणि सीएनजी (CNG)चा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे गॅसचा काळाबाजार सुरू झाला आहे. त्याविरोधात प्रशासनाने मोहिम राबवत काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली. राज्यातील दक्षता पथकांनी 2129 तपासण्या केल्या आहेत. या कारवाईत 1208 गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले असून, या जप्तीची किंमत 33 लाख 66 हजार 411 रुपये आहे. याप्रकरणी 23 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. 18 जणांना अटक करण्यात आल्याची माहिती खुद्द अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (
Chhagan Bhujbal) यांनी सभागृहात दिली.

एलपीजी पुरवठा साखळी सुरळीत राहावी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर दक्षता पथके स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आठ मार्च 2026 रोजी जारी केलेल्या पत्रान्वये जिल्हाधिकारी आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना काळाबाजारावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी येथे दिली.

मंत्री भुजबळ यांनी सभागृहाला राज्यातील एलपीजी पुरवठ्याच्या अनुषंगाने अन्न नागरी पुरवठा विभागामार्फत करण्यात येत असलेल्या कार्यावाहीची माहिती दिली. मध्य-पूर्व आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधन पुरवठ्यावर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य शासनाने एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा, नियंत्रण आणि दर निश्चित करण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाची असून त्यानुसार 5 मार्च 2026 रोजी तेल कंपन्यांना एलपीजीचा पुरवठा प्रामुख्याने घरगुती वापरासाठी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारने 7 मार्च 2026 पासून घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ केली आहे. 852 रुपयांवरून 912.50 रुपये करण्यात आली आहे. व्यावसायिक सिलिंडरची किंमतही 1720.50 रुपयांवरून 1835 रुपये करण्यात आली असल्याचे भुजबळांनी स्पष्ट केले.

पुरवठा साखळी सुरळीत राहावी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर दक्षता पथके स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना काळाबाजारावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. घरगुती गॅसचा काळाबाजार रोखण्याकरीता जिल्हास्तरावर दक्षता/फिरते पथक स्थापन करुन आवश्यक तपासण्या करण्याबाबत सर्व जिल्हाधिकारी यांना सूचना दिल्या आहेत व राज्यात त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे.

घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि समन्वय साधता यावा, यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन केल्या आहेत. तसेच, राज्यस्तरावरील नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला असून जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत आणि त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे तसेच, नागरीकांच्या एलपीजी गॅस पुरवठ्या संदर्भातील तक्रारींचे निवारण करण्याकरीता शासनाकडून व्हॉटस अॅप क्रमांक प्रसिद्ध करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांना वार्षिक तीन गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Rifil) मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येते. सदर योजनेचे 75,81,621, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना -PMUYचे 52,17,396 मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना-Non-PMUY चे 23 लाख 64 हजार एवढे लाभार्थी आहेत. मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत PMUY लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून मिळणारी अनुदान तिनशे रुपये वगळून घरगुती गॅस सिलेंडरची उर्वरित रक्कम प्रतिपूर्ती स्वरुपात देण्यात येते. तर Non-PMUY च्या लाभार्थ्यांना संपूर्ण गॅस सिलेंडरची रक्कम प्रतिपूर्ती स्वरुपात देण्यात येते.

केरोसिन मिळणार ?
एलपीजीला पर्यायी इंधन म्हणून केरोसिन वितरणाचा पर्यायही राज्य शासनाच्या विचाराधीन असून याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला 11 मार्च 2026 रोजी माहिती देण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यातील एलपीजी पुरवठ्याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 12 मार्च रोजी बैठक घेण्यात आलीय. पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

गॅस पुरवठ्याचे प्राधान्यक्रम कोणते ?
केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यासाठी प्राधान्य क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रमांना 100 टक्के पुरवठा दिला जात आहे. संरक्षण, शासकीय विभाग, रेल्वे, विमान वाहतूक तसेच पोलीस आणि तुरुंगांच्या उपहारगृहांना 70 टक्के तर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची उपहारगृहे, औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया आणि मत्स्यपालन क्षेत्राला 50 टक्के पुरवठा देण्यात येत असल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले आहे.

Exit mobile version