Maratha Reseravation : मुंबई हायकोर्टाने (Bombay High Court) मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आर्थिक मागास वर्गातून म्हणजे EWS मधून नियुक्त्या मिळण्याचा (EWS Reseravation) मार्ग मोकळा झाला आहे. SEBC चं आरक्षण रद्द झाल्यानंतर MAT ने भरती रोखली होती. आता रोखलेल्या 408 पदांची भरती करता येणार आहे. 2019 पासून ह्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, वनसेवा, कर सहाय्यक, पीएसआय, कनिष्ठ अभियंता आणि इतर पदांसाठी या नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. यामुळे मराठा समाजातील 3 हजार 485 उमेदवारांना नियुक्त्या मिळणार आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे प्रकरण न्यायालायात प्रलिंबित होते. या प्रवर्गातून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु हे प्रकरण कोर्टामध्ये असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या होत्या. पण आता हायकोर्टाने EWS मधून नियुक्त्या करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Ram Shinde : आमच्या घरात काय चाललंय ते पाहण्यापेक्षा स्वतःच पाहा…राम शिंदेंचा रोहित पवारांना टोला
2020 पासून एमपीएससीच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. या परीक्षेत निवड होऊनही अनेक महिने उलटले होते. मात्र तरीही विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या मिळाल्या नव्हत्या. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी उपोषण देखील केले होते. EWS प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित होतं, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्यांना ब्रेक लागला होता. पण आता कोर्टाच्या निर्णयाने नियुक्त्या होणार आहेत. त्यामुळे या नियुक्त्या कधीपर्यंत होणार याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष्य असणार आहे.
एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना ईडबल्यूएसचा पर्याय देण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला असून, हा त्या उमेदवारांचा नैसर्गिक व न्याय्य अधिकार होता. या निकालामुळे मनःस्वी आनंद झाला आहे, असे काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
…तर आपणच आपल्या पायावर दगड पाडल्यासारखं होईल, जरांगेंच्या डेडलाईवर शंभुराज देसाईंनी सुनावले
ते पुढं म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी कायदा रद्दबातल केल्यानंतर या प्रवर्गातील उमेदवारांचा गुणवत्तेनुसार खुल्या व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या प्रवर्गातून दावा न्यायोचित होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मराठा आरक्षणातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना सरसकट बाहेर काढणे अन्यायकारक ठरले असते. त्यामुळेच आम्ही त्यांना खुल्या व ईडबल्यूएस प्रवर्गाचा पर्याय देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, ‘मॅट’च्या प्रतिकूल निकालामुळे कायदेशीर बाधा निर्माण झाली होती. मागील सलग तीन अधिवेशन मी या मुद्द्याचा विधानसभेत पाठपुरावा केला. अखेर मराठा उमेदवारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने न्याय दिला आहे, असे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले.
