मान्यता मिळूनही ‘ती’ दोन रुग्णालये कागदावरच; आमदार तांबेंची आरोग्यमंत्र्यांकडे मागणी

Ahmednagar News : एकीकडे राज्यातील सरकारी रुग्णालयांची अवस्था बिकट असताना दुसऱ्या बाजूला श्रीगोंदा आणि संगमनेर येथे सरकारी रुग्णालयांची वानवा आहे. या दोन्ही रुग्णालयांना मान्यता मिळूनही ही रुग्णालये अद्याप कागदावरच आहेत. या रुग्णालयांचे बांधकाम तातडीने पूर्ण करून श्रीगोंदा व संगमनेर तालुक्यांमधील लाखो रुग्णांना दिलासा द्या, अशी मागणी आमदार सत्यजित तांबे (Satyajeet tambe) यांनी केली आहे.

Rahul Gandhi : नीतीशकुमारांना राहुल गांधींचा फोन; दोघांतील चर्चेने नाराजीचं कोडं सुटणार ?https://t.co/7MiZR2OWvk #RahulGandhi #NitishKumar #INDIAAlliance #BiharNews #LoksabhaElection2024 #LokSabhaElection #Congress

— LetsUpp Marathi (@LetsUppMarathi) December 22, 2023

फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा व संगमनेर येथील ५० ते १०० खाटांच्या शासकीय रुग्णालयांचे बांधकाम अजूनही प्रलंबित आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे दोन्ही ठिकाणी रुग्णांसाठी रुग्णालयांची आवश्यकता असून ग्रामस्थांना ६० ते ८० किलोमीटर जावे लागत आहे.

मुख्यमंत्र्यांना ट्रॅक्टर आणि कॉन्ट्रॅक्टरमधला फरकही कळत नाही; आदित्य ठाकरेंचं टीकास्त्र

इतकी वणवण करून देखील रुग्णालय जवळपास उपलब्ध नसल्याने रुग्णांचा रस्त्यातच जीव जातो. या दोन्ही रुग्णालयांच्या बांधकामांना सरकारने गेल्या वर्षीच मान्यता दिली असून त्याचे काम अजूनपर्यंत पूर्ण का झाले नाही? असा प्रश्न आमदार तांबे यांनी आरोग्यमंत्र्यांना केलायं.

काँग्रेस नेते सुनील केदार अडचणीत! नागपूर जिल्हा बँकेच्या 150 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात दोषी

यावर बोलताना आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. तानाजी सावंत (Tanaji Sawant) म्हणाले की, श्रीगोंदा व संगमनेर येथे सद्यस्थितीत ३० खाटांचे रुग्णालय कार्यान्वित आहे. श्रीगोंदा येथील ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालय बांधकामास शासन निर्णय फेब्रुवारी २०२२ प्रमाणे १ हजार ६० लक्ष रुपयांच्या बांधकामास मान्यता देण्यात आली.

पवारांना धक्का, शिवसेनेला टेन्शन : माजी आमदार सुरेश लाड यांचा भाजपमध्ये प्रवेश

घुलेवाडी (संगमनेर) येथे १०० खाटांच्या २ हजार ९७० लक्ष रूपयांच्या रुग्णालय बांधकामास मार्च २०२२ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर बांधकामाची निविदेबाबतची कार्यवाही सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या स्तरावर सुरू आहे.

संबंधित बातम्या