Param Bir Singh Suspensin Cancel : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले आहे. आज राज्य सरकारने त्यांचं निलंबन मागे घेतलं आहे. सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी सडकून टीका सुरु केली आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमूखांवर त्यांनी 100 कोटी रुपये वसुली करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप केला होता. झी 24 तास या वृत्त वाहिनीने याचे वृत्त दिले आहे.
परमबीर सिंह यांच्यावर माजी गृहमंत्री अनिल देशमूख यांनी जे आरोप केले होते ते सर्व मागे घेण्यात आले आहेत. त्यांचे निलंबन मागे घेण्याचे कारण अद्याप समोर आलेले नाही. तसंच डिसेंबर 2021 मध्ये जारी केलेलं निलंबन मागे घेतले असून निलंबनाचा कालावधी ऑन ड्युटी मानला जावा असे आदेशात म्हटले आहे. ठाकरे सरकार असताना त्यांचे निलंबन करण्यात आले होते. पण आता शिंदे व फडणवीस सरकारने त्यांचे हे निलंबन मागे घेतले आहे. यामुळे परमबीर सिंह यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Maharashtra government drops all charges against former Mumbai police commissioner Param Bir Singh. The state government also quashed the suspension orders issued in December 2021 and said that he was on duty during the period of suspension. pic.twitter.com/7ER4Vj21ZQ
— ANI (@ANI) May 12, 2023
परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्बमुळे सर्वत्र एकच खळबळ उडाली होती. त्यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमूखांवर दर महिना 100 कोटी रुपये वसुली करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप केला होता. यानंतर अनिल देशमूख यांना आपल्या गृहमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता व अनिल देशमूख यांना ईडीने मनी लाँड्रीग प्रकरणात अटक केली होती.
आदेशात काय म्हटले आहे
ऑल इंडिया सर्व्हिसेस ( शिस्त आणि अपील ) नियम, 1969 च्या नियम 8 अंतर्गत परमबीर सिंह, आयपीएस ( निवृत्त ) यांच्या विरुद्ध 02/12/2021 रोजी जारी केलेले आरोपपत्र मागे घेण्यात आले आहे आणि हे प्रकरण बंद करण्यात येत आहे असे सरकारचे संयुक्त सचिव वेंकटेश भट यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
Jayant Patil ED Notice : जयंत पाटलांनी हजर राहण्यासाठी मागितली मुदत…
परमबीर सिंह यांच्यावर खंडणी, भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराचे अनेक आरोप करण्यात आले होते. तसेच अँटिलिया बॉम्ब प्रकरणात कथित अनियमिततेमुळे त्यांना मुंबई पोलिस आयुक्त पदावरुन हटवण्यात आले होते.
उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया
यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. कॅटचा (Central Administrative Tribunal ) एक निर्णय आला त्यामध्ये कॅटने त्यांची खातेनिहाय चौकशी (DE) बेकायदेशीर ठरवून त्यांचे निलंबन रद्द ठरवले आहे. राज्य सरकारने फक्त त्यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.