राज्याला एनर्जी ‘बूस्टर’; एकाच दिवसात सव्वा तीन कोटींचे करार

state of maharashtra sign green energy : मुंबईः राज्यातील उद्योगधंद्यासाठी ऊर्जाची गरज आहे. त्यामुळे हरित ऊर्जा आणि हरित स्टील प्रकल्पासाठी राज्याने महत्त्वाचे करार केले आहेत. हरित ऊर्जा (Green Energy) आणि हरित स्टील प्रकल्प या दोन्ही क्षेत्रात एकाच दिवशी 3 लाख 16 हजार 300 कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले आहेत. यातून 83,900 रोजगार (Employment) उपलब्ध होणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्या उपस्थितीत हे सामंजस्य करार झालेत.

उर्जा क्षेत्रातील सात कंपन्यांशी हरित ऊर्जा निर्मितीसाठी 2 लाख 76 हजार 300 कोटी रुपयांचे करार करण्यात आलेत. यातून 63,900 इतकी रोजगारनिर्मिती होणार आहे. यात एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी कंपनी 80 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल. त्यातून 12 हजार रोजगार उपलब्ध होतील. तर जेएसडब्ल्यू एनर्जी कंपनी 15 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करेल. यातून 11 हजार रोजगार निर्माण होतील. अवादा ग्रीन हायड्रोजन प्रा. लि. आणि बाफना सोलार अँड इन्फ्रा कंपनी 50 हजार कोटी रुपयांटी गुंतवणूक करत आहेत. त्यातून 8900 रोजगार उपलब्ध होईल. रिन्यू ईफ्युएल कंपनी 66 हजार 400 कोटी रुपये गुंतवणूक करेल. त्यातून 27 हजार रोजगार उपलब्ध होतील.

साता समुद्रापार पुण्यातील विद्यार्थ्यांनी महत्त्वाच्या मुद्यावर वेधलं संपूर्ण जगाचं लक्ष

तर वेल्सपन गोदावरी जीएच कंपनी 29 हजार 900 कोटी रुपये गुंतवणार आहे. त्यातून 12,200 रोजगार उपलब्ध होईल. आयनॉक्स एअर प्रॉडक्टस कंपनी 25 हजार कोटी रुपये गुंतवणार आहे. तर एल अँड टी ग्रीन एनर्जी टेक कंपनी 10 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करणार आहे. यातून 1 हजार रोजगार निर्माण होणार आहे.

Lok Sabha Election : ‘इंडिया आघाडीला’ घाम फुटेल अशी भाजपची तयारी!

दुसरा सामंजस्य करार महाराष्ट्रात हरित पोलाद प्रकल्पासाठी करण्यात आला. आर्सेलर मित्तल निप्पॉन इंडिया आणि महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग विभागाशी झालेल्या या करारात एकूण 40 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार आहेत. त्यातून 20 हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे.

कृषिमाल थेट कंपन्यांना विकू शकणार
शेतीमालासंदर्भातही महत्त्वाचा करार झाला आहे. यात अ‍ॅमेझॉन, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट यांच्यासमवेत करार झाले. यामुळे शेतकरी आपला कृषिमाल आता थेट या कंपन्यांना विकू शकणार आहेत. आजच्या संपूर्ण दिवसातील हा कार्यक्रम माझ्यासाठी अत्यंत मोलाचा आहे. राज्य सरकारने कृषी मूल्य साखळीचा दुसरा टप्पा आता प्रारंभ केलाय. सबसिडीतून, नुकसानभरपाईतून शेतीचे क्षेत्र बाहेर काढण्यासाठी विविध उपाययोजना 2014-19 या काळात करण्यात आल्या आहेत.