मोठी बातमी : बच्चू कडूंसमोर सरकार झुकले ? कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारकडून समिती स्थापन
farmer loan waiver: शेतकरी कर्जमाफीसंबंधित अभ्यास करून उपाययोजना सूचविण्यासाठी राज्य सरकारकडून समिती स्थापन करण्यात आलीय.
State government forms committee for farmer loan waiver: अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत आलाय. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीची (farmer loan waiver) मागणी होत आहे. तर अनेक भागात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपवलीय. शेतकरी कर्जमाफीसाठी प्रहारचे अध्यक्ष व माजी आमदार बच्चू कडू (Bachchu Kadu) यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. त्यानंतर सरकारने बच्चू कडू यांच्या शिष्टमंडळाबाबत गुरुवारी तातडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन उपस्थित होते. त्यानंतर शेतकरी कर्जमाफीसंबंधित अभ्यास करून उपाययोजना सूचविण्यासाठी राज्य सरकारकडून समिती स्थापन करण्यात आलीय. तातडीने याबाबत शासन निर्णय काढण्यात आलाय. या निर्णयानंतर नागपूर येथे शेतकरी आंदोलकांनी जल्लोष केलाय.
कितीही गुन्हे दाखल करा, मी सरकारच्या विरोधात बोलत राहणार; रोहित पवारांची पुन्हा आक्रमक भूमिका
30 जूनपर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय होईल-देवेंद्र फडणवीस
कर्जमाफीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.ही समितीच्या शिफारसीनुसार सरकार 30 जूनपर्यंत कर्जमाफीसाठी अंतिम निर्णय घेईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
डोनाल्ड ट्रम्पच अधारकार्ड बनवून दाखवण पडलं महागात; रोहित पवारांवर गुन्हा दाखल
प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करण्यात आली आहे. याबाबत सहा महिन्यात अहवाल द्यायचा आहे. बतकऱ्यांना कर्जच्या विळख्यातून कायमस्वरूपी मुक्त करण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाय योजना समितीला सूचवायच्या आहेत.
समितीत कोणा-कोणाचा सहभाग ?
या समितीत नऊ जणांचा समावेश आहे. सहकार आयुक्त हे समितीचे सदस्य सचिव असणार आहे. अपर मुख्य सचिव (महसूल), अपर मुख्य सचिव (वित्त), अपर मुख्य सचिव (कृषी), प्रधान सचिव (सहकार व पणन), महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष (सदस्य), बँक ऑफ महाराष्ट्रचा प्रतिनिधी अशा वेगवेगळ्या विभागाचे सात सदस्य असणार आहेत.
