Supreme Court : राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोठा दिलासा दिला आहे. हरित लवादाने (Green arbitration) लावलेल्या 12 हजार कोटींच्या दंडाला स्थगिती देण्यात आली आहे. घनकचरा व्यवस्थापना (Solid waste management) प्रकरणी राज्य सरकारला हरित लवादाने 12 हजार कोटींचा दंड ठोठावला होता. या दंड प्रकरणी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती. याला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. दरम्यान याचिकाकर्त्यांना नोटीस जारी केल्या आहेत. या नोटीसांना उत्तर मिळाल्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
पुढची सुनावणी होईपर्यंत राज्य सरकारला हा दिलासा मिळाला आहे. घनकचऱ्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनासाठी पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून महाराष्ट्र सरकारला 12 हजार कोटी रुपये दंड देण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाला आव्हान देत महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. आता यात सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिलासा दिला आहे. या दंडाला स्थगिती दिली आहे.
Chhagan Bhujbal : ‘नवी वर्णव्यवस्था येतेय, लायकी काढली जाते’; भुजबळांचा मनोज जरांगेंवर निशाणा
का ठोठावला 12 हजार कोटींचा दंड?
राज्य घन आणि द्रव कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरले आहे. आदेश पारित करुनही आठ वर्षात घनकचरा व्यवस्थापन आणि पाच वर्षांत द्रव कचरा व्यवस्थापनाचे ठोस परिणाम दिसून आलेले नाहीत, असे एनजीटीने म्हटले होते.
Video : CM शिंदे तेलंगणात कोणत्या भाषेत बोलणार?; उद्धव ठाकरेंना चिंता अन् उत्सुकता
राज्य सरकार घन आणि द्रव कचऱ्याचे योग्य पद्धतीने व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरले होते. आदेश पारित करुनही आठ वर्षात घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन केले नव्हते, असा ठपका ठेवत हरित लवादाने राज्य सरकारला 12,000 कोटींचा दंड ठोठावला होता.
