Uddhav Thackeray on MLA Disqualification Case : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी निकाल देण्याआधीच विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची (Eknath Shinde) भेट घेतली. त्यांच्या या भेटीवर विरोधकाकंडून टीकेची झोड उठविली जात असून ठाकरे गटाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ठाकरे गटाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. दोघांच्या भेटीत काही मिलीभगत तर नाही ना, न्यायाधीशच (राहुल नार्वेकर) जर ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्यांना भेटायला जात असतील त्यांच्याकडून काय न्यायाची अपेक्षा करायची, असा सवाल माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
नार्वेकर-शिंदे भेट धक्कादायक, CM शिंदे अपात्र झाले तर पुढं काय? उल्हास बापटांनी नियमच सांगितला
उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले, आम्हाला शंका आहे की ही भेट फक्त विधानसभा अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री अशी नव्हती. मी सुद्धा मुख्यमंत्री होतो. स्पीकर कधीच मुख्यमंत्र्यांकडे जात नाहीत तर तेच मुख्यमंत्र्यांना बोलावत असतात. आता हे दोन्ही फक्त अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री नाहीत. विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधीशाच्या भूमिकेत आहेत तर मु्ख्यमंत्री आरोपी आहेत. असे जर असेल तर एक न्यायाधीश ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्यांची भेट घेऊ शकतो का. त्यामुळे अशी शंका येते की या दोघांची काही मिलीभगत तर नाही.
सुप्रीम कोर्टाला आम्ही हा प्रकार निदर्शनास आणून दिला असून एक अॅफिडेव्हिटही दिले आहे. या दोघांची एकदा नाही तर दोनदा भेट झाली आहे. आता या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानेच काय ते पहावे. मागील दोन वर्षांपासून निर्णय देण्यात वेळकाढूपणा केला जात आहे. कदाचित उद्याही असेच घडू शकते. किंवा उद्या जर यांनी काही वेडावाकडा निर्णय दिला तर जनतेलाही माहिती असायला हवे यासाठी आज आम्ही जनतेच्या न्यायालयात आलो आहोत, असेही उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
Sharad Pawar : नार्वेकर शिंदेंना भेटत असतील तर संशयाला जागा; पवारांनी व्यक्त केली चिंता
लोकशाही जिवंत राहणार का हे निकालावरून स्पष्ट होईल
न्यायाधीश आणि आरोपींची मिलीभगत आहे का आणि जर ही मिलीभगत असेल तर हा कुणाचा वैयक्तिक खटला नाही तर देशात पुढे लोकशाही जिवंत राहणार की नाही का ही दोघेही मिळून लोकशाहीचा खून करणार आहेत ते उद्याच्या निर्णयावरून जाहीर होईल, असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले. या भेटीची माहिती आम्ही सुप्रीम कोर्टालाही दिलेली आहे. प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले आहे. आजपर्यंत असं कधीच झालेलं नाही. जर न्यायाधीश आरोपींना भेटायला जात असतील तर गंभीर आहे. आम्हाला अशी अपेक्षा आहे की सुप्रीम कोर्टदेखील हे प्रकरण गांभीर्याने घेईल, असे माजी परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब म्हणाले.
