मुंबईः केंद्रीय अर्थसंकल्पावर विरोधकांकडून जोरदार निशाणा साधण्यात येत आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनीही महागाई, इंधनाच्या मुद्दावरून अर्थसंकल्पावर (Budget) टीका केली आहे. अर्थसंकल्पात आयकरामध्ये दिलासा देण्यात आला असला तरी वाढती महागाई रोखण्यासाठी भरीव पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांवर महागाईचा बोजा वाढतच राहणार असून, हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ स्वप्नांचा अन् घोषणांचा बाजार असल्याची टीका चव्हाण यांनी केली आहे.
ते म्हणाले की, पूर्वी ५ लाख रूपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते. ती मर्यादा आता ७ लाख रूपये केली आहे. मात्र, महागाईचे वाढते प्रमाण पाहता ही सवलत बाजारातील मागणी वाढवण्यासाठी उपयोगी ठरणार नाही. त्यातच डॉलरची किंमत ८२ रूपयांवर गेल्याने आयात महाग होऊन त्याचा थेट फटका मध्यमवर्गीयांना बसेल. जुलै २०२२ पासून आजवर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीमध्ये सुमारे ३७ डॉलर्स प्रती बॅरलने घट झाली. मात्र, पेट्रोल-डिझेलच्या सर्वसामान्य किरकोळ ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळवून देण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले. इंधनावरील करांच्या रचनेत सुद्धा कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचे केवळ एक मृगजळ उभे करण्यात आले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी १० लाख कोटी रुपये भांडवली खर्चाची घोषणा केली आहे. २०२०-२१ मध्ये भांडवली खर्च ४.३९ लाख कोटी रुपये होते. तेव्हापासून दरवर्षी हा खर्च वाढवला जात असताना रोजगार निर्मितीचे प्रमाण वाढताना का दिसून येत नाही? ग्रामीण भागासाठी महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या मनरेगाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत २१.६६ टक्क्यांची कपात करून यंदा जेमतेम ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात सकारात्मकता दिसत नाही. मागील ९९ महिन्यांपासून निर्यातीच्या वाढीचे प्रमाण उणेमध्ये आहे. त्यामुळे निर्यातीस खिळ बसली असून, त्याचाही थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे.
चालू खात्यात ४.४ टक्के तूट आहे. पुढील वर्षात वित्तीय तुटीचा ५.९ टक्क्यांचा आकडा अवास्तव वाटतो. त्यामुळे केंद्र सरकार ज्या तरतुदी दाखवत आहेत, त्या प्रत्यक्षात न उतरण्याची शक्यता अधिक असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
