Mumbai High Court : राज्यातील मुदत संपलेल्या आणि 2026 मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक घेण्यासाठी तयारी सुरू आहे. सरपंच जनतेतून निवडून (Sarpanch) दिले जाणार आहे. त्याचे आरक्षण सोडत झाले असून, प्रभाग रचना होऊन मतदार याद्या तयार करण्यात येत आहे. त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने महिला आरक्षणाबाबत एक मोठा निर्णय दिला आहे.
एखाद्या ग्रामपंचायतीतील सरपंचपद मागील कार्यकाळात (2020-2025) महिलांसाठी आरक्षित असेल, तर पुढील कार्यकाळात (2025-2030) ते सर्वसाधारण (ओपन) प्रवर्गासाठी राखीव ठेवले जाईल, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिला आहे. हा निर्णय महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक नियम, 1964 मधील रोटेशन तत्त्वाशी सुसंगत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर दोन याचिकांवर सुनावणी झाली. या याचिकांमध्ये उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये 2025-2030 या कार्यकाळासाठी सरपंचपद पुन्हा महिलांसाठी आरक्षित केल्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, संबंधित सरपंचपद 2020-2025 या कार्यकाळातही महिलांसाठी आरक्षित होते. त्यामुळे नियम 2A(4) मधील दुसऱ्या तरतुदीनुसार पुढील कार्यकाळात ते ओपन (सर्वसाधारण) प्रवर्गात यायला हवे होते. मात्र, राज्य सरकारने महिलांना 50 टक्के आरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी लॉटरी पद्धत आवश्यक असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या संजय रामदास पाटील प्रकरणातील निर्णयाचा आधार घेतला.
महिलांसाठी असलेल्या 50 टक्के घटनात्मक व कायदेशीर आरक्षणावर कोणताही परिणाम होत नाही-न्यायालय
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायालयाने सांगितले की, एखाद्या ग्रामपंचायतीतील सरपंचपद एकदा महिलांसाठी आरक्षित झाले असेल, तर इतर ग्रामपंचायतींनाही क्रमाने आरक्षणाचा लाभ मिळेपर्यंत त्या ग्रामपंचायतीला पुढील महिला आरक्षण प्रक्रियेतून वगळले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. रोटेशन पद्धतीचे पालन केल्याने महिलांसाठी असलेल्या 50 टक्के घटनात्मक व कायदेशीर आरक्षणावर कोणताही परिणाम होत नाही. हे तत्त्व केवळ आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया नियंत्रित करते, असे न्यायालयानेही म्हटले आहे.
सहा आठवड्यांच्या आत सरपंचपदांचे आरक्षण नव्याने निश्चित करा
राज्य सरकारने दिलेला संजय रामदास पाटील प्रकरणाचा संदर्भही न्यायालयाने अमान्य केला. कारण तो निर्णय महापौरपदाच्या आरक्षणासंदर्भातील होता, ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाच्या आरक्षणाशी त्याचा संबंध नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अखेरीस, उच्च न्यायालयाने उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जारी केलेले आरक्षण आदेश रद्द केले आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना नियम 2A(4) व त्यातील तरतुदींनुसार सहा आठवड्यांच्या आत सरपंचपदांचे आरक्षण नव्याने निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे ज्या ग्रामपंचायतीचे महिला आरक्षण पुन्हा निघले आहे. तेथे पुन्हा नव्याने आरक्षण काढले जाणार आहे.