Mumbai High Court : ‘धनगड’ की ‘धनगर’ मुद्देसूद पुरावे सादर करा…
- Written By: Amol Bhingardive Published:
Dhangar Reservation:धनगर समाजाचा अनूसुचित जमातीत समावेश करण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. आदिवासी प्रवर्गात समाविष्ट असलेला समाज ‘धनगड’ की ‘धनगर’ आहे. यासंदर्भातील पुरावे सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.
आदित्य ठाकरेच्या वडिलांना शेतीतलं काय कळतं? संजय गायकवाडांची ठाकरेंवर खरमरीत टीका
मागील अनेक वर्षांपासून धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणानूसार नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण दिलं जावं, अशा मागणीसह मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे. ‘धनगड’ आणि ‘धनगर’ शब्दावरुन अनुसूचित जमातीचं आरक्षण द्यावं की नाही, ही प्रक्रिया लांबणीवर पडलीय.
आपल्याच सरकारविरोधात सचिन पायलट बसले उपोषणाला, मुख्यमंत्री ऑन टार्गेट
मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचं आरक्षण मिळावं, या मागणीची जनहित याचिक मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल आहे. भारत अगेन्स्ट करप्शनचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी ही याचिका दाखल केलीय.
चंद्रकांत पाटलांना मनसेनं फटकारलं; दाखवला ‘तो’ व्हिडीओ
तसेच, राणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधीनी मंच , ईश्वर ठोंबरे आणि पुरुषोत्तम धाखोले यांनीही तीन स्वतंत्र रीट याचिका दाखल केल्यात. काळेकर समितीच्या अहवालानूसार देशात धनगड समाजाचं वास्तव कुठेही नाही. त्यासंदर्भाचा कोणताही पुरावे नसल्याच समितीच्या अहवालात सांगण्यात आलंय. यासंदर्भात पुरावे जमा करुन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
Cm Eknath Shinde आज अहमदनगर दौऱ्यावर, शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी करणार
तसेच धनगर आणि धनगड एकच आहेत. समाजातील काही लोकांनी धनगर जातीचे आदिवासींत जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने धनगड जातीचे आदिवासींचे प्रमाणपत्रही मिळवले पण, आम्ही आदिवासीच आहोत, आम्ही धनगरच आहोत आणि आम्हाला प्रमाणपत्र मागूनही ते आम्हाला देत नसल्याच आरोप समाजाकडून केला जात आहे.
दरम्यान, धनगर समाजाला आदिवासी प्रमाणपत्र मिळू नये, म्हणूनही काही लोकांचा प्रयत्न सुरू आहे. पण ज्यांनी धनगड जातीचं प्रमाणपत्र मिळवलयं त्यांच्या आजोबांच्या मृत्यूचा दाखला आणि जात प्रमाणपत्र तपासल्यास खरी बाजू नक्की समोर येणार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केलाय.
