सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी. चिदंबरम, शरद पवार, संजय राऊत, हेमंत सोरेन, अहमद पटेल. ही फक्त नाव नाहीत. तर मागील ९ वर्षांमध्ये ईडी आणि सीबीआयच्या रडारवर आलेली विरोधी पक्षातील बडी नावं आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी सत्तेत आल्यानंतर न खाऊंगा, न खाने दुंगा म्हणतं भ्रष्टाचार विरोधी मोहिम सुरु केली. यानंतर मागील ९ वर्षांमध्ये विरोधी पक्षातील जवळपास ९५ टक्के बडे नेते ईडी आणि सीबीआयच्या रडारवर आहेत. कदाचित यामुळेच विरोधक सातत्याने विरोधी पक्षातील नेत्यांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी हे तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करतात. याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारच्या (Modi government) या ९ वर्षांच्या कारकिर्दीमध्ये नेमके कोण कोण ९ बडे नेते ईडी आणि सीबीआयच्या रडारवर आले ते आपण पाहणार आहोत. (In the 9 years of Modi government, 9 big leaders booked by ED and CBI)
नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र प्रकरणी ईडीने सोनिया गांधी आणि त्यांचे पुत्र राहुल गांधी यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. मनी लाँड्रिंग संबंधित हे प्रकरण भाजपचे माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी समोर आणले होते. स्वामी यांनी 2013 मध्ये न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. स्वामी यांनी त्यांच्या तक्रारीत गांधी कुटुंबाने खरेदी करताना फसवणूक आणि निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता. जून 2022 मध्ये, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना या प्रकरणी ईडीने चौकशीसाठी बोलावले होते.
सीबीआय आणि ईडीने माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरम आणि त्यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम यांच्यावरही कारवाई केली आहे. या दोघांवर आयएनएक्स मीडिया आणि एअरसेल-मॅक्सिस डीलमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) मंजुरीमध्ये गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरण 2G च्या तपासाचा भाग आहे. हे प्रकरण 2012 पासून सुरू आहे. चिदंबरम यांना सीबीआय आणि ईडीने गेल्या वर्षी आयएनएक्स प्रकरणात अटक केली होती.
कर्नाटक काँग्रेस नेते डीके शिवकुमार यांना ईडीने 3 सप्टेंबर 2019 रोजी अटक केली होती. सप्टेंबर 2018 मध्ये, केंद्रीय यंत्रणांनी शिवकुमार आणि इतरांविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे. ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा जास्त संपत्ती बाळगल्याचा शिवकुमार यांच्यावर आरोप आहे
हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा यांच्याविरुद्ध ईडी दोन मोठ्या प्रकरणांची चौकशी करत आहे. यातील एक प्रकरण कथित मानेसर जमीन घोटाळ्याशी संबंधित आहे. तर दुसरे गांधी कुटुंबाच्या मालकीच्या असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ला पंचकुलातील जमीन वाटपाशी संबंधित आहे.
काँग्रेसचे दिवंगत नेते अहमद पटेल हेही ईडीच्या रडारवर आले होते. स्टर्लिंग बायोटेक प्रकरणात पटेल यांची ईडीकडून चौकशी सुरू होती. हे प्रकरण 20,000 कोटी रुपयांच्या कथित बँक कर्ज फसवणुकीशी संबंधित आहे. जून आणि जुलै 2020 मध्ये, संदेसरा कुटुंबाशी असलेल्या कथित संबंधांवर ईडीने पटेल यांची अनेकदा चौकशी केली.
हेमंत सोरेन यांच्यावर खाण घोटाळ्याचा आरोप आहे. ईडीने 3 नोव्हेंबर 2022 रोजी हेमंत सोरेन यांना चौकशीसाठी समन्स पाठवले होते.
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 11 आणि शिवसेने 8 नेते तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. यात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचाही समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहारप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे. याशिवाय राष्ट्रवादीतील जयंत पाटील, अनिल देशमुख, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ, अजित पवार असे इतरही नेते चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत.
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय आणि शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्यावरही ईडीने कारवाई केली आहे. त्यांना ईडीने 1 ऑगस्ट 2022 रोजी मुंबईत अटक केली होती. गोरेगावमधील सिद्धार्थनगर येथील पत्रा चाळीतील ६७२ सदनिकांच्या पुनर्विकास प्रकरणात राऊत यांच्यावर जमीन गैरव्यवहाराचा आरोप आहे.
ऑगस्ट 2019 मध्ये, ईडीने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांची चौकशी केली होती. कोहिनूर सीटीएलला इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस (IL&FS) कर्जाच्या अनियमिततेशी संबंधित प्रकरण होते. याचा तपास अजूनही सुरू आहे.
या ९ नेत्यांशिवाय विरोधी पक्षातील इतरही अनेक नेते ईडी, सीबीआयच्या रडारवर आहेत. येत्या काळात यात काही नवीन नावांचीही भर पडण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत आम्ही तुम्हाला वेळोवेळी अपडेट देतच राहू. तुर्तास मोदी सरकारची ९ वर्ष आणि ९ विषय या सिरीजमधील हा अखेरच्या विषय.
