Download App

Dream 11, MPL, Bingo ॲप्सवर बंदी; ऑनलाइन गेमिंग विधेयकला राष्ट्रपतींची मंजुरी

Online Gaming Bill : लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ऑनलाइन गेंमिग विधेयकला मंजुरी दिली आहे.

  • Written By: Last Updated:

Online Gaming Bill : लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ऑनलाइन गेंमिग विधेयकला (Online Gaming Bill) मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) यांनी दिलेल्या मंजुरीनंतर हे विधेयक कायद्यात रुपांतरित झाले आहे. या नवीन कायद्यानुसार आता ड्रीम 11, एमपीएल, बिंगो, रमी, एमपीएल लुडो, पोकर, तीन पट्टी इत्यादी सर्व ऑनलाइन गेम ज्यामध्ये पैसे गुंतवले जातात किंवा जिंकले जातात, त्यांच्यावर बंदी येणार आहे. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास किंवा 1 कोटी रुपये दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात.

केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, पैशाच्या खेळांवर बंदी घालणे हे ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल, 2025 आणण्याचा उद्देश आहे. याचबरोबर ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन देखील देणार आहे. या कायद्यानुसार आता देशात ऑनलाइन बेटिंग आणि रिअल मनी गेमिंगवर बंदी राहणार आहे. तर दुसरीकडे या कायद्यानुसार, आता ई-स्पोर्ट्सला अधिकृत खेळाचा दर्जा मिळणार आहे. यासाठी क्रीडा मंत्रालय नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहे.

अजामीनपात्र गुन्हा

ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल, 2025 मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादाला निधी देण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आण्यात आला असल्याची देखील माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे जर कोणी या कायद्याचे उल्लंघन केले तर त्याला 3 वर्षांचा तुरुंगवास किंवा 1 कोटी रुपये दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात.

पिंपरी -चिंचवड महापालिकेची प्रभाग रचना जाहीर ; 32 प्रभाग अन् 128 जागा ; जाणून घ्या सर्वकाही 

तर पैशाच्या खेळांची जाहिरात केल्यास 2 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात. याचबरोबर वारंवार गुन्ह्यांमध्ये 3 ते 5 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 2 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. प्रमुख कलमांनुसार, हे गुन्हे संवेदनशील आणि अजामीनपात्र असतील.

वॉरंटशिवाय अटक करता येणार

नवीन कायद्यात, केंद्र सरकार अधिकाऱ्यांना गुन्ह्यांशी संबंधित डिजिटल किंवा भौतिक मालमत्ता तपासण्यासाठी, शोधण्यासाठी आणि जप्त करण्यासाठी अधिकृत करू शकते. काही संशयित गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांना वॉरंटशिवाय प्रवेश करण्याचा, झडती घेण्याचा आणि अटक करण्याचा अधिकार असेल.

follow us