लखनऊ : उत्तरप्रदेशमध्ये (UP) अदानी समुहाच्या (Adani group) अदानी ट्रान्समिशन या कंपनीला प्रीपेड विद्यूत मीटर बसवण्याचे टेंडर देण्यात आले होते. मात्र आता उत्तरप्रदेश सरकारने हे टेंडर रद्द केले आहे. त्यामुळे शेअर बाजारानंतर योगी सरकारनेही अदानींना दणका दिला आहे. मध्यांचल विद्युत वितरण निगमने 5,454 कोटींची निविदा रद्द केली आहे. या निविदेची 48 ते 65% किंमत जास्त होती.
दरम्यान हिंडेनबर्गच्या अहवालामुळे अदानी समुहाच्या (Adani group) शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. गौतम अदानी जगातील सर्वाधिक 20 श्रीमंतांच्या यादीतून बाहेर फेकले गेले आहेत. तर आता शेअर बाजारानंतर योगी सरकारनेही अदानींना दणका दिला आहे. हे टेंडर रद्द करण्यामागे तांत्रिक कारणं असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
दुसरीकडे अमेरिकेतील रिसर्च फर्म हिंडेनबर्गच्या (Hindenburg Research) अदानी समूहावरील आरोपानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात प्रचंड गदारोळ सुरू आहे. दरम्यान, या प्रकरणाशी सरकारचा काहीही संबंध नाही, असे संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी (Pralhad Joshi) यांनी शुक्रवारी सांगितले.
संसदेत पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. ते पुढे म्हणाले की, ‘विरोधक हा मुद्दा उपस्थित करत आहेत कारण त्यांच्याकडे दुसरा मुद्दा नाही. हिंडनबर्ग रिसर्चचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर अदानी समूहाच्या शेअर्सची जोरदार विक्री होत आहे आणि त्याचे शेअर्स घसरत आहेत. यात सरकारचा काही सबंध नाही.’ असं ते म्हणाले.