130 Constitutional Amendment Bill : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी आज लोकसभेत तीन महत्त्वाची विधेयके सादर केली, ज्यामध्ये 130व्या संविधान संशोधन विधेयकाचा समावेश आहे. या विधेयकात पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा राज्य मंत्र्यांना गंभीर गुन्ह्यांत अटक झाल्यास किंवा 30 दिवसांहून अधिक काळ तुरुंगात राहिल्यास पद सोडावे लागेल, असा प्रस्ताव आहे. या विधेयकाला विरोधकांनी तीव्र विरोध केला आहे. यावरून शाह यांनी विरोधकांना चांगलंच सुनावलं.
भारतात ऑनलाइन गेमिंगचा धमाका! 1100 कंपन्या, 60 कोटी गेमर्स आणि हजारो कोटींचा धंदा
गृहमंत्री शाहांनी आज लोकसभेत तीन महत्त्वाची विधेयके मांडली. यामध्ये संविधान (130 वे संशोधन) विधेयक 2025, केंद्रशासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 यांचा समावेश आहे. या विधेयकांनुसार, जर कोणत्याही नेत्याला पाच वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा होऊ शकणाऱ्या गुन्ह्यात 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात राहावे लागले आणि त्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर 31 व्या दिवशी त्यांना आपोआप पदावरून हटवले जाईल. या विधेयकांचा उद्देश राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखणे हा आहे, असा सरकारचा दावा आहे.
कॉंग्रेसचा विधेयकाला विरोध
शाह यांनी लोकसभेत ही विधेयके सादर केल्यानंतर सभागृहात प्रचंड गोंधळ सुरू झाला काँग्रेस पक्षाने सरकारच्या या तीन विधेयकांना विरोध केला. काँग्रेस नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी शाह यांच्यावर टीका करताना म्हटले की, जेव्हा शाह गुजरातचे गृहमंत्री होते, तेव्हा त्यांच्यावर आरोप झाले होते, त्यावेळी त्यांनी नैतिकतेचे पालन केले नव्हते.
शाह काय म्हणाले?
यावर शाह यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. ते म्हणाले, माझ्यावर खोटे आरोप लावण्यात आले होते. मी अटकेपूर्वीच माझ्या पदाचा राजीनामा दिला होता. जोपर्यंत कोर्टाने मला निर्दोष ठरवले नाही, तोपर्यंत मी कोणतेही संवैधानिक पद स्वीकारले नाही. तुम्ही मला नैतिकता शिकवणार का?, असा सवाल शाह यांनी विरोधकांना केला. पुढं ते म्हणाले, आम्ही इतके बेशरम नाही की आरोप लागले तरी पदावर बसून राहू. तुम्ही आम्हाला नैतिकतेचा धडा शिकवू शकत नाही.
विपक्षाने या विधेयकांना तीव्र विरोध केला. काँग्रेस नेते मनीष तिवारी आणि AIMIM चे असदुद्दीन ओवैसी यांनी हे विधेयक संविधानविरोधी असल्याचे म्हटले.तर गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, हे विधेयक संयुक्त समितीकडे सोपवले जाईल, सर्व सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या खासदारांची समिती त्यावर विचार करेल, असं ते म्हणाले.
