भारतात ऑनलाइन गेमिंगचा धमाका! 1100 कंपन्या, 60 कोटी गेमर्स आणि हजारो कोटींचा धंदा

India Online Gaming Business 1100 Companies : देशभरात वाढत्या ऑनलाइन मनी गेमिंगच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने (PM Modi) बुधवारी लोकसभेत ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल’ (India Online Gaming Business) सादर केले. या विधेयकात पैशांशी संबंधित ऑनलाइन गेमिंग आणि त्याच्या जाहिरातींवर पूर्ण बंदी घालण्याची तरतूद (Online Gaming Business Bill) असून, उल्लंघन करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्याचा प्रस्ताव आहे.

विधेयकात कोणत्या तरतुदी?

या विधेयकानुसार,

– ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा पुरवणाऱ्यांना 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
– अशा गेमची जाहिरात करणाऱ्यांना 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
– नियम मोडून आर्थिक व्यवहारात सहभागी झालेल्यांनाही 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
– वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांना 3 ते 5 वर्षे सक्तमजुरी आणि मोठा दंड होण्याची तरतूद आहे.
– ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशल गेम्स यांना या बंदीपासून वेगळे ठेवण्यात आले आहे. उलट अशा खेळांना प्रोत्साहन देण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे.

मुंबईकरांचा भाजपला शुभसंकेत तर ‘पत’ आणि ‘पेढी’ साठी लढणाऱ्यांना मोठा भोपळा

उद्योगात खळबळ

या कायद्यामुळे ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांना अस्तित्वाचा धोका निर्माण झाला आहे. Dream11, Games24x7, Winzo, Gameskraft, 99Games, KheloFantasy आणि My11Circle यांसारख्या कंपन्यांवर या विधेयकाचा थेट परिणाम होणार आहे. भारताची ऑनलाइन गेमिंग बाजारपेठ सध्या $3.7 अब्ज (सुमारे ₹31,938 कोटी) इतकी आहे आणि 2029 पर्यंत ती $9.1 अब्ज होण्याचा अंदाज आहे. यातील सुमारे 85% महसूल (₹27,438 कोटी) रिअल मनी गेमिंग (RMG) मधून मिळतो.

ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशनने गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून या विधेयकावर त्वरित हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. फेडरेशनचं म्हणणं आहे की, संपूर्ण बंदीमुळे या क्षेत्राचं गंभीर नुकसान होईल.

मोठी बातमी! ऑनलाइन गेमिंग बील लोकसभेत सादर; वाचा, कायदा मोडणाऱ्याला काय शिक्षा होणार?

तज्ज्ञांचा इशारा

गेमिंग उद्योगाशी संबंधित तज्ज्ञांच्या मते, सरकारचा दृष्टिकोन चुकीचा असून बंदीपेक्षा नियमनाची गरज आहे. संपूर्ण बंदीमुळे नोकऱ्या जाण्याचा धोका आहे. खेळाडू बेकायदेशीर जुगारांकडे वळू शकतात. परदेशी बेकायदेशीर ऑपरेटरना प्रोत्साहन मिळण्याची भीती आहे. याचा सामाजिक आणि आर्थिक फटका मोठा बसू शकतो.

किती मोठं आहे हे क्षेत्र?

भारतीय गेमिंग उद्योगाचं सध्याचं मूल्यांकन $25 अब्ज आहे. दरवर्षी या क्षेत्रातून 25,000 कोटींचा कर महसूल सरकारला मिळतो. 2 लाखांहून अधिक लोकांना यात रोजगार आहे. आतापर्यंत 25,000 कोटींची थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) झाली आहे. बंदीनंतर सरकारला वार्षिक ₹20,000 कोटींचा कर तोटा होऊ शकतो. देशात सध्या 1,100 हून अधिक गेमिंग कंपन्या, त्यात 400 स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत. दरवर्षी 6,000 कोटी प्रमोशन आणि तंत्रज्ञानावर खर्च होतो.

सर्वेक्षणातून समोर आलेले निष्कर्ष

– एचपीच्या गेमिंग लँडस्केप स्टडी 2023 मध्ये 15 शहरांतील 3,000 गेमर्सवर सर्वेक्षण झाले.
– 58 % महिला आठवड्याला सरासरी 12 तासांपर्यंत गेमिंग करतात.
– पुरुषांमध्ये हा आकडा 74 % आहे.
– उत्तर भारतात 54 % महिला गंभीर गेमिंगमध्ये सहभागी आहेत, तर पश्चिम भारतात हा आकडा 74% आहे.