मोठी बातमी! ऑनलाइन गेमिंग बील लोकसभेत सादर; वाचा, कायदा मोडणाऱ्याला काय शिक्षा होणार?

Online Gaming Bill Introduced In Lok Sabha : केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज लोकसभेत ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेटरी बिल, २०२५ हे विधेयक लोकसभेत सादर केलं. (Lok Sabha) विधेयक सादर झाल्यानंतर लगेचच लोकसभेच कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं. काल मंगळवारी मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली होती.

या विधेयकामध्ये आर्थिक घटकांसह ऑनलाइन गेमवर पूर्ण बंदी घालण्यात येईल. मंत्रिमंडळाने म्हटलं आहे की असे गेम मुलांमध्ये आणि तरुणांमध्ये व्यसन तसेच आर्थिक नुकसानीमुळे आत्महत्यांना प्रोत्साहन देतात. विशेष म्हणजे ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा देणाऱ्यांना ३ वर्षांचा तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपये दंड किंवा दोन्हीची तरतूद आहे.

विधेयकात काय?

विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, कायद्याचं उल्लंघन करून ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा प्रदान करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. अशा सेवांची जाहिरात करणाऱ्यांना दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि/किंवा ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. मनी गेमसाठी व्यवहार सुविधा देणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांनाही तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपयांचा दंड अशा शिक्षेला सामोरं जावं लागणार. वारंवार गुन्हेगारांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे, ज्यामध्ये तीन ते पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि जास्त दंड समाविष्ट आहे. तसंच, हे विधेयक ऑनलाइन मनी गेम खेळणाऱ्यांना गुन्हेगार मानत नाही, तर त्यांना गुन्हेगारांऐवजी बळी मानते.

नियामक प्राधिकरण स्थापन केलं जाणार

प्रस्तावित कायद्यात नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद देखील आहे. ज्याला एखादा गेम ऑनलाइन मनी गेमच्या श्रेणीत येतो की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार असेल. सर्व प्लॅटफॉर्मना प्राधिकरणाने घालून दिलेल्या नियमांनुसार नोंदणी करावी लागेल. तसंच, प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करावं लागेल. विधेयकात ऑनलाइन मनी गेमची व्याख्या असे करण्यात आली आहे की वापरकर्ते “फी भरून, पैसे लावून किंवा इतर पैज लावून जिंकण्याच्या आशेने खेळतात.

संबंधित बातम्या