Amit Shah on Jantar Mantar Protest: दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि विरोधकांमधील राजकीय संघर्ष चांगलाच वाढला आहे. 20 जुलै रोजी आंदोलकांनी संसदेकडे मोर्चा काढल्यानंतर झालेल्या पोलिस कारवाईचा मुद्दा आता संसदेतही गाजत आहे. या प्रकरणाची जबाबदारी स्विकारत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shaha) यांनी सभागृहात स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
‘संसद चलो’ आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी आंदोलकांना पुढे जाण्यापासून रोखण्यासाठी बॅरिकेड्स उभारले होते. यावेळी लाठीचार्ज तसेच अश्रुधुराचा वापर केल्याचा आरोप आंदोलकांकडून करण्यात आला. तसेच विद्यार्थी आंदोलकांवर पोलिसांकडून पॅलेटगनचाही वापर करण्यात आला, असा आरोपही विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी केला आहे. मात्र पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले. आंदोलकांनी बॅरिकेड्स हटवण्याचा प्रयत्न केल्याचाही पोलिसांचा दावा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भेटीत काय घडलं?, खासदार बजरंग सोनवणेंनी कोणत्या मागण्या केल्या?
पोलिसांच्या या कारवाईवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे. कारवाईची नेमकी परिस्थिती काय होती आणि पोलिसांनी कोणत्या आदेशानुसार बळाचा वापर केला, याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी विरोधकांची मागणी आहे. अमित शाह काही दिवस संसदेत अनुपस्थित असल्याने या मुद्द्यावरून विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा आणखी तीव्र झाला होता.
रोहित शर्माला 2027 विश्वचषकासाठी संघात घ्या; अजिंक्य रहाणेचा रोहीतला पाठिंबा
सरकारकडून या प्रकरणावर संसदेत भूमिका मांडण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी पोलिसांनी गोळीबार केला नसल्याचे स्पष्ट केले. आंदोलकांना नियंत्रित करण्यासाठी अश्रुधुराचा वापर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे विरोधकांचे आरोप आणि सरकारचे स्पष्टीकरण यामध्ये विरोधाभास निर्माण झाला आहे. आता अमित शाह संसदेत उपस्थित राहणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे जंतर-मंतर आंदोलनातील पोलिस कारवाईवर ते काय भूमिका मांडतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, देशातील स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि पेपरफुटीचा मुद्दाही सध्या चर्चेत आहे. NEET सह विविध परीक्षांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी कठोर कायदेशीर उपाययोजनांवर सरकारकडून भर दिला जात आहे. त्यामुळे आंदोलनातील पोलिस कारवाईसोबतच परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणांचा मुद्दाही आगामी काळात संसदेत महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.