हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, फादर स्टॅन स्वामी, वरवरा राव, उमर खालीद, आनंद तेलतुंबडे, सचिन वाझे आणि आता संसदेत घुसखोरी करणारे सहा जण.
या सगळ्यांमध्ये एक धागा कॉमन आहे UAPA. UAPA म्हणजेच Unlawful Activity Prevention Act. एखाद्या व्यक्तीला किंवा संघटनेला ‘दहशतवादी’ ठरवून ज्या कायद्याअंतर्गत शिक्षा दिली जाते तोच हा UAPA कायदा. हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम यांना या कायद्याअंतर्गत दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तर इतरांवर थेट अटकेची कारवाई केली आहे. यातील अनेक जण मागील 7 ते 8 वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. या सर्वांना जामीनही मिळत नाही. या कायद्याची ओळखच ही की यातून जामीन मिळत नाही. (Amol Shinde, Sagar Sharma, Neelam, Manoranjan, Lalit and Vicky will be prosecuted under the UAPA Act)
आता याच कायद्याअंतर्गत संसदेत घुसणाऱ्या अमोल शिंदे, सागर शर्मा, निलम, मनोरंजन, ललित आणि विकी या सहा जणांवर कारवाई केली जाणार आहे. म्हणजेच हे सहा जण आता दहशतवादी म्हणून ओळखले जाणार आहेत. यानंतरही या प्रकरणात जे जे सापडतील त्यांच्यावरही याच कायद्यांतर्गत यावर कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच UAPA म्हणजे काय? या कायद्यातील तरतुदी काय आहेत? काय केल्याने UAPA लागू शकतो? या कायदयाअंतर्गत संशयिताला जामीन मिळणे एवढे कठीण का आहे? का हा कायदा वादात सापडतो? या गोष्टी समजून घेणं गरजेचं आहे.
1962 साली चीन विरुद्धच्या युद्धात भारताचा पराभव झाला. यानंतर सीमेवरील फुटीरतावाद्यांना उत्तर म्हणून आणि भारताचे सार्वभौमत्व, अखंडता कायम रहावी यासाठी एका कायद्याची निर्मीती करण्यात यावी, असा विचार समोर आला. यासाठी तत्कालिन पंतप्रधान लाल-बाहद्दूर शास्त्री यांनी एक समितीही गठित केली.यानुसार 1963 साली बेकायदेशीर/अवैध कृत्य (प्रतिबंध) कायदा यासंबंधीचे एक विधेयक संसदेमध्ये मांडण्यात आले. पण त्यावर त्यावेळी काहीच झाले नाही. पुढे भारत –पाकिस्तान युद्ध, लाल-बाहद्दूर शास्त्रींचा मृत्यू अशा घडामोडी घडल्या आणि पंतप्रधानपदी इंदिरा गांधी आल्या. इंदिरा गांधी यांनी हे विधेयक पुन्हा जागृत केले. गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी 10 डिसेंबर 1967 साली हे विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत करवून घेतले. त्यानंतर 1967 मध्ये यात पहिली सुधारणा झाली.
यानंतरच्या काळात 1985 साली दहशतवादाविरोधात टाडा आणि 2002 मध्ये पोटा असे कायदे आले आणि रद्द झाले. दोन्ही कायद्यांचा गैरवापर होत असल्याचे आणि गुन्हेगारी सिद्धीचे प्रमाण अत्यंत कमी होते. पण UAPA अबाधित राहिला. त्यानंतर 2004 साली डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने UAPA कायद्याला अधिक कठोर केले. 2004 पर्यंत UAPA मध्ये दहशतावादाशी संबंधित तरतुदी नव्हत्या. पण त्यावेळी एका सुधारणेनंतर UAPA मध्ये दहशतवादासंबंधीही तरतुदी करण्यात आल्या. यामध्ये देशाच्या सार्वभौमत्वाला बाधा पोहचविणारे कोणतेही भाषण, लिखाण किंवा दृश्य प्रसारित करणे या घटना गुन्हा मानल्या गेल्या. 2008 साली मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर तिसऱ्यांदा आणि 2012 साली या कायद्यात चौथ्यांदा सुधारणा झाली.
अलिकडेच यात पुन्हा सुधारणा झाली. 9 ऑगस्ट 2019 ला राष्ट्रपतींनी बेकायदेशीर/अवैध कृत्य (प्रतिबंध) कायदा 1967 च्या दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली. UAPA मधल्या या नव्या सुधारणांनंतर केवळ संशयावरुन कोणत्याही व्यक्तीला ‘दहशतवादी’ ठरवण्याचे आणि त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार राष्ट्रीय चौकशी समितीला प्राप्त झाले. पूर्वी या कायद्यातील कलम 3(1) नुसार फक्त संस्था, व्यक्तीसंस्था, संघटना, गट यांच्यावर दहशतवादी कारवायांच्या संशयावरुन बंदी घालण्यात येत होती.
▪️ असे कोणतेही कृत्य ‘जे धोका पोहोचवू शकते’ किंवा ‘लोकांमध्ये दहशत माजवू शकते’ अशा कोणत्याही सामान्य नागरिकाला किंवा आंदोलनकर्त्याला, त्याने या कायद्यातले कोणतेही कृत्य करण्यापूर्वीच केवळ संशयावरुन ‘दहशतवादी’ ठरवण्याचा अमर्याद अधिकार.
▪️ अशा कृत्याने कोणाचाही मृत्यू किंवा व्यक्ती जखमी होणे, संपत्तीचे नुकसान होणं, सरकारी कर्मचाऱ्यास गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कृत्याद्वारे धमकावणे आणि शासन यंत्रणेला अथवा व्यक्तीला एखादे कृत्य करण्यास किंवा न करण्यास भाग पाडणे या बाबींचा समावेश.
▪️ 2 (0) नुसार भारताच्या अखंडतेवर प्रश्न विचारणारे ही कृती बेकायदेशीर ठरविण्यात आली आहे. तसेच भारताविरोधात असंतोष पसरविणे हाही अपराध मानला गेला. प्रश्न विचारणे आणि असंतोष पसरविणे म्हणजे काय यांची व्याख्या कायद्यात दिलेली नाही.
▪️ कायद्यातील कलम 43D (2) नुसार अटक केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची पोलिस कोठडी ही 30 दिवसांपर्यंत तर न्यायालयीन कोठडी 90 दिवसांपर्यंत वाढविली जाऊ शकते. इतर कोणत्याही कायद्यात पोलिस कोठडी जास्तीत जास्त 14 दिवसांपर्यंत असते. मात्र तरीही पोलिस कोठडीत होणारा त्रास टाळण्यासाठी साधारणपणे तपास आणि चौकशीसाठी 3-4 दिवसांचीच वेळ दिली जाते. जर गरज असेल तर पोलीस कोठडी वाढविण्यासाठी पोलीस पुन्हा विनंती करू शकतात. तर न्यायालयीन कोठडी जास्तीत जास्त 60 दिवसांची असते.
▪️ एखाद्या व्यक्तीवर UAPA अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला असेल तर त्याला अटकपूर्व जामीन मिळू शकत नाही. पोलिसांनी त्याला सोडले असले तरी त्याला अटकपूर्व जामीन मिळू शकत नाही. तर कायद्याच्या कलम 43D (5) नुसार एखाद्या व्यक्तीविरूद्ध प्रायमरी केस बनल्यास न्यायालय जामीन मंजूर करू शकत नाही. त्याला किमान 6 महिने तुरूंगवास भोगावाच लागतो. या सहा महिन्यांच्या कालावधीत वाढही होऊ शकते. यानंतर आरोपीच्या जामीनावर जोपर्यंत सरकारी वकिल आपली बाजू मांडत नाही तोवरही जामीन किंवा जातमुचलक्यावर सुटका होऊ शकत नाही.
▪️ या कायद्यांतर्गत एखादी व्यक्ती दहशतवादी म्हणून घोषित झाल्यास टॅग हटविण्यासाठी गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की संबंधित व्यक्ती गृहसचिवांकडे अपील करू शकतो. गृहसचिवांनी अपीलबाबत 45 दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल.
▪️ गृहसचिवांच्या निर्णयावर जर संबंधित व्यक्ती समाधानी नसेल तर या कायद्यानुसार केंद्र सरकार एक पुनर्विचार समिती तयार करते. संबंधित व्यक्ती या समितीसमोर दाद मागू शकते आणि तिथे सुनावणीची विनंती करु शकेल.
▪️ या समितीत केंद्र सरकारच्या गृहसचिवपदाच्या समांतर किमान दोन सेवानिवृत्त अधिकारी आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधिश किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश असतात.
आपल्याला भारतात काही मुलभूत अधिकार आहेत. पण UAPA मुळे त्यावर काही बंधने येतात. Right to freedom of expression, Right to form association यावर बंधने येतात. शिवाय केवळ संशयाच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करणे, दीर्घ काळ जामीन नाकारणे आणि त्याला तुरुंगात डांबून ठेवणे या गोष्टी अमानवीय आहेत. या कायद्यानुसार दाखल झालेले गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाणही अत्यंत नगण्य आहे. त्यामुळेच या कायद्याला विरोध होतो. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार 2016 ते 2019 मध्ये UAPA अंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपैकी केवळ 2.2 टक्केच गुन्हे सिद्ध झाले होते.
