Apologize or face action Parliamentary committees 3-days ultimatum Mark Zuckerberg over PM Modi’s video controversy : केंद्र सरकारच्या संपर्क आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या संसदीय समितीने पंतप्रधान मोदींच्या व्हिडीओच्या वादामध्ये मेटाचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग यांना 3 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. जर या तीन दिवसांत मेटाने या वादावर माफी मागितली नाही तर कारवाईला सामोरे जावे लागेल असा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात मेटा माफी मागणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे संसदीय समितीचे अध्यक्ष असून त्यांनी मेटा आणि फेसबुकवर गंभीर इशारा दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्हिडिओ हटवणे म्हणजे देशातील 140 कोटी भारतीयांच्या प्रतिनिधीचा अपमान असून हा लोकशाहीवर झालेला हल्ला असल्याचे त्यांनी म्हटले. या प्रकरणातील जबाबदार व्यक्तींवर फेसबुकने तातडीने कारवाई केली नाही, तर कंपनीला मिळणाऱ्या ‘सेफ हार्बर’ या कायदेशीर संरक्षणाचा पुनर्विचार केला जाईल, असा इशाराही समितीने दिला. तसेच, मेटाचे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग यांनी याबाबत सार्वजनिक माफी मागावी, अन्यथा पुढील कायदेशीर कारवाईसह गुन्हा दाखल करण्याचाही विचार केला जाऊ शकतो, असे समितीने स्पष्ट केले.
समितीच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना बाल लैंगिक शोषण, अत्याचाराशी संबंधित सामग्री तसेच महिलांशी संबंधित अश्लील किंवा आक्षेपार्ह मजकूर तीन दिवसांच्या आत हटवणे बंधनकारक असेल. तसे न केल्यास संबंधित कंपन्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. या निर्देशांच्या कक्षेत गुगल, यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम आणि स्नॅपचॅट यांसारख्या प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे.
E20 पेट्रोलवरून नवा वाद, SIAM च्या अहवालात इंजिन खराब होण्याचा दावा; सरकारची प्रतिक्रिया काय?
दरम्यान, तेलंगणा पोलिसांनी गुगल अॅप आणि मेटा विरोधात एफआयआर नोंदवला आहे. गुगलच्या प्लॅटफॉर्मवर आर्थिक फसवणुकीशी संबंधित अॅप्स उपलब्ध करून दिल्याचा, तर मेटावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बनावट व्हिडिओ प्रसारित झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. समितीच्या मते, जर ‘सेफ हार्बर’चे संरक्षण काढून घेतले गेले, तर संबंधित सोशल मीडिया कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांविरोधात थेट गुन्हे दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.