नवी दिल्ली : भारतीय बँकांमध्ये दावा न केलेल्या ठेवींमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. मार्च 2023 पर्यंत वेगवेगळ्या बँकांमधील दावा न केलेल्या ठेवींचा आकडा 42 हजार 270 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. फेब्रुवारी 2023 पर्यंत दावा न केलेल्या रकमेचा हाच आकडा 35 हजार 012 कोटी रुपयांवर होता. मोदी सरकारने मंगळवारी (19 डिसेंबर) संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली. (As of March 2023, the number of unclaimed deposits in various banks has reached Rs 42,270 crore)
बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, 2022 या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये दावा न केलेल्या ठेवींची रक्कम 32,934 कोटी रुपये होती. त्या तुलनेत मार्च 2023 अखेर या रक्कमेत 42,272 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे 36,185 कोटी रुपयांच्या तर खाजगी क्षेत्रातील बँकांकडे 6,087 कोटी रुपये दावा न केलेल्या ठेवींची रक्कम होती.
अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, रिझर्व बँकेने दावा न केलेल्या ठेवींचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि योग्य दावेदारांना अशा ठेवी परत करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या निर्देशानुसार, बँकांनी दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ निष्क्रिय असलेल्या खात्यांमधील दावा न केलेल्या ठेवींची यादी बँकांच्या वेबसाईटवर प्रदर्शित करणे आणि ग्राहकांना किंवा कायदेशीर वारसांना परत करणे आवश्यक आहे. दावा न केलेल्या रक्कमेचे वारसदार शोधण्यासाठी रिझर्व्ह बँकने ऑगस्ट 2023 मध्ये UDGAM हे पोर्टलही लाँच केले आहे.
दावा न केलेली अर्थात अनक्लेम डिपॉझिट काय आहे? वेगवेगळ्या बँका वार्षिक आधारावर खात्यांचे पुनरावलोकन करतात. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार झालेला नाही अशी कोणती बँक खाती आहेत हे देखील कळून येते. गेल्या 10 वर्षात कोणत्याही ठेवीदाराने कोणत्याही खात्यात कोणताही निधी जमा केला नाही किंवा त्यातून कोणतीही रक्कम काढली गेली नाही, तर या कालावधीत खात्यात असलेली रक्कम दावा न केलेली ठेव मानली जाते. यानंतर बँकाही या ग्राहकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करतात.
या संपूर्ण प्रक्रियेत, खात्यांमध्ये जमा केलेल्या रकमेसाठी दावेदार नसल्यास, बँकांकडून ही माहिती आरबीआयला दिली जाते. यानंतर, या दावा न केलेल्या ठेवी डिपॉजिटर एज्युकेशन अॅन्ड अवेयरनेस फंड (DEAF) मध्ये हस्तांतरित केल्या जातात. यानंतक अशा ठेवींचे कायदेशीर वारसदार शोधता यावेत आरबीआय जागरूकता मोहीम राबवते. ठेवीदाराचा मृत्यू झाल्यास आणि कागदपत्रांमध्ये नॉमिनीची नोंद न केल्यामुळे खात्यात जमा केलेल्या रकमेसाठी कोणीही दावेदार राहत नाही. अशावेळी ही रक्कम अनक्लेम समजली जाते.
