Ashwini Vaishnaw Calls for Fair Revenue Sharing Between Digital Platforms & Creators : आज आपल्या देशात कंटेंट क्रिएटर्सची संख्या वाढतेय. त्यामुळे वेगळी इकॉनॉमी तयार होतेय. पण सर्वच प्रकारच्या कंटेंट क्रिएटर्सला म्हणावे तसे उत्पन्न मिळते का ? याचे उत्तर नाही असेच आहे. न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, पर्सनल कंटेंट क्रिएटर्स हे कष्ट घेऊन कंटेंट सोशल मीडियावर पब्लिश करतात. परंतु कमाई ही सोशल मीडिया कंपन्यांची होते. कंटेंट क्रिएटर्सला (A content creator) एकदम कमी उत्पन्न मिळते. त्यावरच डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशनच्या कॉन्क्लेव (DNPA Conclave 2026) मध्ये केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनीच आवाज उठविलाय आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांचे रेव्हेन्यू शेअरिंग मॉडेल चुकीचे आहे. पूर्ण डिजिटल इकोस्टिटममध्ये एक निष्पक्ष रेव्हन्यू शेअरिंग मॉडल लागू केले पाहिजे, असे आवाहन अश्विनी वैष्णव यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना केलाय. कंपन्यांनी रेव्हन्यू शेअरिंग न केल्यास रेव्हन्यू शेअरिंगसाठी कायदा आणला जाईल, असा इशाराही अश्विनी वैष्णव यांनी दिलाय.
सर्वांनाच उत्पन्नातील वाटा मिळाला पाहिजे
सोशल मीडिया आणि टेक कंपन्यांनी कंटेंट तयार करणाऱ्यांबरोबर रेव्हेन्यू शेअरिंग म्हणजे उत्पन्न वाटप केले पाहिजे. पत्रकार, माध्यम कंपन्या, इन्फ्लुएंसर, प्रोफेसर और रिसर्च हा सर्वांच उत्पन्नातील वाटा मिळाला पाहिजे. त्यासाठी सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्सने रेव्हन्यू शेअरिंग पॉलिसीवर पूनर्विचार केला पाहिजे, अशी मागणी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केलीय.
थेट मंत्र्यांनाच आवाज का उठवावा लागला ?
क्रिएटर्स, मीडिया कंपन्या सोशल मीडियावर कंटेंट टाकतात, त्यामुळेच या कंपन्या चालतात. परंतु जेव्हा कमाई किंवा उत्पन्नाचा विषय येतो, तेव्हा उत्पन्न सोशल मीडिया कंपन्यांकडे जाते. सध्या देशात डिजिटल कंटेंट अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे. सोशल मीडिया कंपन्या जाहिरातीतून वर्षाला 41 हजार 469 कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमवत आहेत. त्यातून डिजिटल न्यूज पब्लिशर्सला केवळ 2 हजार 345 कोटी रुपये मिळतात. म्हणजे सोशल मीडिया कंपन्या केवळ पाच टक्के उत्पन्न कंटेंट क्रिएटर्सला देतायत. त्यामुळेच मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी समिटमध्ये हा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केलाय.
देशातील केवळ 13 टक्के कंटेंट क्रिएटर्सला मिळतात पैसे
मागील वर्षी जुलै महिन्यात एड-टेक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फर्म Kofluence चा एक रिपोर्ट आला होता. या रिपोर्टमध्ये एक धक्कादायक माहिती होती. भारतात केवळ 13 टक्के कंटेंट क्रिएटर्सला उत्पन्न मिळतं. देशात सध्या 35 ते 45 लाख कंटेंट क्रिएटर्स आहेत. कंटेंट क्रिएटर्सची इकॉनॉमी दरवर्षी 22 टक्क्यांनी वाढत आहे. परंतु कमाई मात्र साडेचार ते सहा लाख क्रिएटर्सची होत आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांनी रेवेन्यू शेअरिंग मॉडल न आणल्यास थेट देशात कायदा केला जाईल, असा इशाराही मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलाय.
अनेक देशांनी केलाय कायदा
भारतात रेव्हेन्यू शेअरिंगवर कुठलाही कायदा नाही. परंतु जगातील काही देशांनी असे कायदे केले आहेत. ऑस्ट्रेलियाने 2021 मध्ये न्यूज पब्लिशर्ससाठी रेवेन्यू शेअरिंगसाठी कायदा केला होता. तेव्हा फेसबूक, गुगलसारख्या कंपन्यांनी ऑस्ट्रेलियातून निघून जावू उशी धमकीच दिली होती. त्या धमकीला सरकारने भीक घातले नव्हते. शेवटी या कंपन्या झुकल्या आणि ते न्यूज पब्लिशर्सबरोबर उत्पन्न वाटून घेऊ लागल्या. त्यानंतर युरोपमधील अनेक देशांनी रेवेन्यू शेअरिंगवर कायदा बनविला आहे.
रेव्हेन्यू शेअरिंगबरोबर अश्विनी वैष्णव यांनी सोशल मीडियावर फिरणाऱ्याना अश्लिल कंटेंट, डीपफेक, एआयद्वारे बनविणाऱ्या जाणाऱ्या चुकीच्या कंटेटवर चिंता व्यक्त केली आहे. लहान मुलांपर्यंत चुकीचा कंटेट जावू नये, यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांनी पावले उचलली पाहिजे, अशा सूचनाही अश्विनी वैष्णव यांनी दिल्या आहेत.