शिमला : पक्षविरोधी भूमिका घेणाऱ्या आणि सुखविंदरसिंह सुख्खू (sukhvinder sukhu) यांचे सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काँग्रेसच्या (Congress) सहा बंडखोर आमदारांना विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पथानिया यांनी दणका दिला आहे. अर्थसंकल्पाला अनुपस्थित राहिल्याने आणि व्हीपचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपात या सहाही बंडखोरांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो अशी या आमदारांची नावे आहेत. या कारवाईनंतर आता काँग्रेसचे संख्याबळ 34 पर्यंत खाली आले आहे, मात्र सुख्खू यांना त्यांचे सरकार वाचविण्यात यश आले आहे. (Assembly membership of six rebel Congress MLAs from Himachal Pradesh has been revoked.)
68 विधानसभा सदस्य असलेल्या हिमाचल प्रदेशमध्ये 34 हा बहुमताचा आकडा आहे. दीड वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 40 जागा जिंकत दणदणीत बहुमत मिळविले होते. तर भाजपला 25 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. यानंतर तीन अपक्ष आमदारांनी देखील काँग्रेससोबतच जाण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे काँग्रेसचे सरकार स्थिर मानले जात होते.
मात्र नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यसभेच्या एका जागेवरील निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार अभिषेक मनु सिंघवी यांचा पराभव झाला तर भाजपच्या हर्ष महाजन यांच विजय झाला होता. या मतदानावेळी सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, इंद्रदत्त लखनपाल या काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी आणि अपक्ष तीन आमदारांनी भाजपला मतदान केल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर या सहा बंडखोर आमदारांना भाजपने हरियाणातील पंचकुला येथे नेले होते.
दुसऱ्या दिवशी शिमलामध्ये परत आल्यानंतर या सहाही बंडखोर आणि तीन अपक्ष आमदारांनी भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय जाहीर केला. तिथूनच हिमाचल प्रदेशमध्ये हायव्होल्टेज पॉलिटिकल ड्राम्याला सुरुवात झाली होती. बंडखोर आमदारांच्या भाजपसोबत जाण्याच्या भुमिकेमुळे सुख्खू सरकार अल्पमतात गेल्याचे चित्र होते. त्यामुळे भाजपनेही विधानसभेत बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी केली. संभाव्य धोके ओळखून सुख्खू यांनीही राजीनामा देत असल्याची घोषणा केली.
मात्र इथेच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पथानिया यांनी एक निर्णय घेत बाजी पुन्हा सुख्खू यांच्या पारड्यात टाकली. बहुमत चाचणीची मागणी करत सभागृहात गोंधळ घातल्या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या 15 आमदारांना निलंबित केले. यानंतर 68 सदस्यांच्या विधानसभेतील बहुमताचा आकडा 27 पर्यंत खाली आला. त्यानंतर सुख्खू यांनीही राजीनाम्याचा निर्णय मागे घेत युटर्न घेतला आणि पुन्हा सभागृह गाठले. सरकारने अर्थसंकल्प मंजुरीचा प्रस्वाव मांडला.
काँग्रेसने त्यांच्या सर्व आमदारांसाठी व्हीप काढला. अर्थसंकल्प मांडतेवेळी सभागृहातील उर्वरित भाजपचे 10, काँग्रेसचे सहा बंडखोर आणि तीन अपक्ष आमदार अनुपस्थित होते. त्यावेळी 34 आमदारांच्या साथीने काँग्रेसने अर्थसंकल्प संमत करुन घेतला. इथे सुख्खू यांनी पहिली बाजी जिंकली. अर्थसंकल्प संमत झाल्याने सरकारकडे बहुमत असल्याचे आपोआप सिद्ध झाले. सरकार किमान सहा महिन्यांसाठी तरी सुरक्षित झाले.
त्यानंतर काँग्रेसने बंडखोर आमदारांविरोधात अपात्रतेचा प्रस्ताव दाखल केला. राज्यसभा निवडणुकीत व्हीप लागू होत नाही. त्यामुळे क्रॉस व्होटिंग केल्याने बंडखोर आमदारांवर कारवाई होणार नव्हती. मात्र अर्थसंकल्पाला अनुपस्थित राहिल्याने आणि व्हीपचे उल्लंघन केल्याबद्दल या सहा बंडखोर आमदारांविरोधात कारवाई करावी अशी काँग्रेसने मागणी केली. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात काल दिवसभर या मुद्द्यावर सुनावणी झाली.
आता अखेरीस या सहा जणांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. सध्या हिमाचल प्रदेश विधानसभेत भाजपचे संख्याबळ 10 वर आहे. तर काँग्रेसचे संख्याबळ 34 वर आहे. बहुमताचा आकडा 24 आहे. थोडक्यात काँग्रेसने विधानसभा अध्यक्षांच्या मदतीने सुख्खू सरकार वाचविण्यात यश मिळविले आहे. मात्र ते किती दिवसांसाठी याचे उत्तर येणाऱ्या काही दिवसांच मिळेल.
