Navneet Rana News : बहुचर्चित खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana) जात प्रमाणपत्र प्रकरणात मोठी घडामोडी समोर आली आहे. नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. वडिलांच्या पंजाबमधील नोंदीच्या आधारावर महाराष्ट्रात ‘मोची’ जातीचे नवीन प्रमाणपत्र दिलं जाऊ शकत नसल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. त्यामुळे आता नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली आहे. यासंदर्भातील माहिती राज्य सरकारच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे.
मोदीचं वर्तन हुकूमशाहासारखं, ईडी-सीबीआयनंतर आता लोकपालही…; आव्हाडांचे टीकास्त्र
अमरावतीच्या खासदार नवनीत कौर राणा यांना वडीलांच्या पंजाबमधील चामार नोंदीच्या आधारे वैध मोची जात प्रमाणपत्र देता येत नाही, कारण ते भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याचे राज्य सरकारच्या वकिलांकडून सर्वोच्च न्यायालयासमोर म्हणणं मांडण्यात आलं आहे. पंजाबच्या नोंदीच्या आधारे महाराष्ट्रात प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकते..मी पंजाबमध्ये चामार जातीचा आहे असे म्हणता येणार नाही म्हणून तुम्ही मला महाराष्ट्राच्या राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार प्रमाणपत्र द्या. महाराष्ट्रातील मोची जात यापेक्षा वेगळी असल्याचा युक्तिवाद वकील शादान फरासत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे.
Manoj Jarange : “मला शंभर टक्के अटक करणार”; मनोज जरांगेंचा खळबळजनक दावा
तसेच राणाच्या वडिलांच्या जात प्रमाणपत्रानुसार, शाळेत प्रवेश घेताना असं दिसून आले आहे की ते फक्त शीख आहेत. ते मागासवर्गीय नाहीत. राणांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने ज्या कागदपत्रावर विश्वास ठेवला होता, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांच्या आईचे रेशनकार्डही इंटरपोलेटेड असल्याचे आढळून आले. 2014 मध्ये जात जोडण्यात आल्याचे हायकोर्टात आढळले. शिधापत्रिकेत कधीच जात नसते. जात पडताळणी समितीने तपासले नसलेल्या या दोन कागदपत्रांच्या आधारे ते पुन्हा तपासणी करु शकात, असंही फरासत यांनी म्हटलं आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात गदारोळ, आंदोलकाने स्वतःवर पेट्रोल ओतून घेतले
2022 मध्ये, अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवनीत कौर राणा यांनी त्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राणा यांनी 2019 च्या निवडणुकीत मोची (अनुसूचित जाती) मधील व्यक्ती असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र मिळवून राखीव प्रवर्गाच्या जागेवर निवडणूक लढवली होती, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदा विठोबा अडसूळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने जून 2021 मध्ये राणांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केले होते आणि फसवणूक करून मिळवलेले जात प्रमाणपत्र मिळवल्याप्रकरणी कारवाईचे निर्देश उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले होते.
