CJI Surya Kant : संबंधित न्यायालयीन कामकाजाचे ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, त्यात बदल करणे किंवा पोस्ट करणे, रिपोस्ट करणे किंवा सोशल मीडियावर आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अपलोड करणे यावर बंदी घालणारा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
‘लाइव्ह लॉ’ (Live Law) ने दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती सूर्यकांत (CJI Surya Kant) , न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची (Joymalya Bagchi) आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना (V. Mohana) यांच्या खंडपीठाने हा अंतरिम आदेश दिला. संबंधित उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे सेक्रेटरी जनरल यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय न्यायालयीन कामकाजाचे ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग काढणे, त्यात बदल करणे, प्रसारित करणे, पोस्ट करणे, रिपोस्ट करणे, अपलोड करणे किंवा त्यातून आर्थिक लाभ मिळवता येणार नाही असं खंडपीठाने या आदेशात म्हटले आहे.
पत्रकार हर्षित ग्रोव्हर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हा आदेश दिला आहे. हर्षित ग्रोव्हर यांनी या याचिकेत डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर न्यायालयीन कामकाजाचे ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे, त्यात बदल करणे, ते प्रसारित करणे आणि त्यातून आर्थिक लाभ मिळवणे यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात यावे अशी मागणी केली होती. न्यायलयात होणाऱ्या संभाषणांचे काही निवडक भाग कोणत्याही संदर्भाशिवाय सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात येते ज्यामुळे न्यायालयाची प्रतिष्ठा कमी होते आणि न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी होतो असा युक्तिवाद सुनावणी दरम्यान करण्यात आला होता.
#BREAKING #SupremeCourt bans the posting or uploading of audio-video recordings of Court proceedings without the prior permission of the concerned Court.
Bench led by CJI Surya Kant passes an interim order that “there shall be no extraction, modification, dissemination, posting,… pic.twitter.com/fp2DNs1pYS
— Live Law (@LiveLawIndia) July 24, 2026
तर दुसरीकडे सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी नमूद केले की, माध्यमांमध्येही त्यांच्या काही वक्तव्यांचा विपर्यास करण्यात आला होता. विद्यार्थी आंदोलनांसंबंधीच्या एका याचिकेवरील माध्यमांच्या वृत्तांबाबत त्यांनी त्या दिवशी आधी जे सांगितले होते, त्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. सरन्यायाधीश कांत म्हणाले, माध्यमांमध्ये मी याचा अनुभव घेतला आहे. मी जे शब्द कधीच बोललो नाही, ते त्यांनी माझ्या नावावर खपवले.
हृदयद्रावक घटना! रुग्णवाहिका वेळेत न मिळाल्याने दोन चिमुकलींचा मृत्यू-
तसेच भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी शुक्रवारी, विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईविरोधातील याचिका सुनावणीसाठी घेण्यास नकार दिल्याचा दावा करणाऱ्या माध्यमांच्या वृत्तांचे स्पष्टपणे खंडन केले. त्यांनी असे अहवाल पूर्णपणे खोटे, बेजबाबदार आणि निष्काळजीपणाचे असल्याचे म्हटले.