मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) गृहकर्ज फेडणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा देत मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार गृहकर्जाची परतफेड केल्यानंतर ग्राहकांना घराची रजिस्ट्री पेपर 30 दिवसांच्या आत परत करण्याचे निर्द्श दिले आहेत. जर बँकेने 30 दिवसांच्या आत रजिस्ट्री पेपर ग्राहकांना परत केले नाहीत तर संबंधित बँकांना भरपाई म्हणून ग्राहकाला दररोज 5000 रुपये द्यावे लागतील असा इशाराही दिला आहे. (RBI On Home Loan Registry Document)
Video : आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर ते बोलून मोकळं व्हायचं: सरकारच्या मनात नेमकं काय?
आतापर्यंत पूर्ण होमलोन फेडूनही रजिस्ट्रीची मुळ कागदपत्रे मिळविण्यासाठी ग्राहकांना बँकांमध्ये चकरा माराव्या लागत होत्या. मात्र, आरबीआयच्या या निर्णयामुळे गृहकर्ज फेडणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.आरबीआयच्या नव्या निर्णयानंतर होमलोन फेडल्यानंतर संबंधित कर्जदाराला 30 दिवसांच्या आत संबंधित प्रॉपर्टीची कागदपत्रे देणे बंधनकारक असणार आहे. जर, संबंधित बँकेने ग्राहकाला प्रॉपर्टीची कागदपत्रे न दिल्यास बँकेला दररोज पाच हजारांचा दंड भरावा लागणार आहे.
गृहकर्ज घेतलेल्या ग्राहकाच्या मालमत्तेची कागदपत्रे हरवली किंवा कागदपत्रे खराब झाल्यास त्याची जबाबदारी बँकांना घ्यावी लागेल असेही आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. कागदपत्रे हरवल्यास बँकांना पुढील 30 दिवसांत नवीन कागदपत्रे तयार करून ते संबंधित कर्जदाराला सुपूर्द करावे लागतील.
Samudrayaan Mission : चांद्रयान-3 नंतर समुद्रयान मोहीम! समुद्राचा तळ गाठणार ‘मत्स्य 6000’
दररोज 5000 रुपये दंड
प्रत्यक्षात कर्जाची परतफेड करूनही ग्राहकाला त्याच्या मालमत्तेची कागदपत्रे सहजासहजी मिळत नसल्याच्या अनेक तक्रारी येत होत्या. त्यानंतर आरबीआयने बँका आणि एनबीएफसी कंपन्यांना ही कागदपत्रे कर्ज फेडल्यानंतर 30 दिवसात देण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर, ही कागदपत्रे देण्यास विलंब झाल्यास बँकांना दरदिवसाठी ग्राहकाला 5000 रुपये दंड भरावा लागणार आहे.
Responsible Lending Conduct – Release of Movable / Immovable Property Documents on Repayment/ Settlement of Personal Loanshttps://t.co/zyUFHP36Gl
— ReserveBankOfIndia (@RBI) September 13, 2023
का घेण्यात आला निर्णय?
रिझर्व्ह बँकेने लघु वित्त बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका, एनबीएफसी, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या आणि मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांसह सर्व व्यावसायिक बँकांना हा आदेश पाठवला आहे. कर्जाची परतफेड केल्यानंतरही बँका आणि एनबीएफसी मालमत्तेची कागदपत्रे देण्यास विलंब करत असल्याच्या तक्रारी रिझर्व्ह बँकेकडे सातत्याने येत होत्या. होणाऱ्या या दिरंगाईमुळे वादाची परिस्थिती निर्माण होत असल्याने अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.
